नयी दिल्ली : स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने कहा कि तंबाकू उत्पाद पैकेटों के 85 फीसद हिस्से पर सचित्र चेतावनी को अनिवार्य बनाने से संबंधित वर्ष 2014 के संशोधन नियमों को कर्नाटक उच्च न्यायालय द्वारा खारिज करने का क्रियान्वयन तंबाकू नियंत्रण पर सरकार का रुख तय करने वाली पहलों के लिए एक झटका है।
टाटा मेमोरियल अस्पताल के ओंकोलोजी विशेषज्ञ पंकज चतुर्वेदी ने बताया कि हाल ही में जारी ग्लोबल एडल्ट टोबैको सर्वेक्षण के नतीजे के अनुसार भारत में सचित्र चेतावनी प्रभावी है क्योंकि तंबाकू के सेवन में कमी आयी है और 81 लाख जिंदगियां बचायी गयी हैं।चतुर्वेदी ने कहा, ‘‘कर्नाटक उच्च न्यायालय का फैसला तंबाकू नियंत्रण पर रुख तय करने वाली सरकार की पहलों के लिए एक झटका है। ’’ वह केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा गठित पैक चेतावनी समिति के सदस्य हैं।
