जयपुर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वित्तीय वर्ष 2020-21 की शेष अवधि के लिए माल, सेवाओं एवं संकर्मों के उपापन पर राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियमों के तहत बिड सिक्योरिटी एवं परफॉर्मेंस सिक्योरिटी की राशि को 50 प्रतिशत कम करने के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की है।
गहलोत के इस निर्णय से सार्वजनिक निर्माण की परियोजनाओं को समय पर पूरा करने में मदद मिलेगी। साथ ही इन परियोजनाओं की निविदाओं में आने वाली परेशानी दूर होगी। कोविड-19 के परिप्रेक्ष्य में संवेदकों को कम बिड सिक्योरिटी एवं परफॉमेर्ंस सिक्योरिटी होने से कम कार्यशील पूंजी की आवश्यकता होगी एवं राहत मिलेगी। उल्लेखनीय है कि मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित सार्वजनिक निर्माण परियोजनाओं की टास्क फोर्स ने माल, सेवाओं एवं संकर्मों के उपापन पर बिड सिक्योरिटी एवं परफॉर्मेंस सिक्योरिटी के लिए राजस्थान लोक उपापन के पारदर्शिता नियमों में अंकित प्रावधान राशि को 50 प्रतिशत कम करने का सुझाव दिया था।
