जयपुर। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता एवं जयपुर जिलाध्यक्ष प्रतापसिंह खाचरियावास ने कहा कि जयपुर सहित प्रदेश की जनता को बिजली बिलों के साथ आये सिक्योरिटी चार्ज की राशि जमा नहीं करानी चाहिये, क्योंकि सिक्योरिटी चार्ज के नाम पर जो राशि मांगी जा रही है, वो पूरी तरह से गैर कानूनी और गलत है। बिजली विभाग को सिक्योरिटी चार्ज वसूल करने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है। सिक्योरिटी चार्ज की वसूली के विरोध में प्रतापसिंह खाचरियावास के आहवान पर आज जयपुर शहर के सभी 91 वार्डों में कांग्रेस कार्यकतार्ओं और प्रतिनिधियों ने सिक्योरिटी चार्ज खत्म करने की मांग को लेकर मुख्यमंत्री के नाम चेतावनी-पत्र संबंधित बिजली विभाग के अधिकारियों को सौंपा।
इस दौरान सभी वार्डों में कांग्रेस कार्यकतार्ओं ने बिजली विभाग के दफ्तरों में बैठे अधिकारियों का घेराव करके विरोध प्रदर्शन किया तथा सिक्योरिटी राशि वसूल नहीं करने के लिये अधिकारियों को चेतावनी दी। बिजली विभाग में बैठे अधिकारियों ने कांग्रेस कार्यकतार्ओं से कहा कि वे किसी भी उपभोक्ता के कनेक्षन काटने नहीं जायेंगे। शास्त्री नगर बिजली विभाग के दफ्तर पर वार्ड नं. 23, 24, 25, 80, 81, 82 के सैकडों कांग्रेस कार्यकतार्ओं ने पूर्व मंत्री-बृजकिशोर शर्मा, पूर्व सांसद-महेश जोशी और जिला महासचिव-मनोज मुदगल के नेतृत्व में जबरदस्त धरना प्रदर्शन किया। यहां पर उपस्थित कार्यकतार्ओं ने सिक्योरिटी चार्ज खत्म करो, बिजली कटौती बंद करो, बिजली की दरें कम करो, तानाशाही नहीं चलेगी, भाजपा सरकार होश में आओ, जैसे नारे लगाये। इस अवसर पर कांग्रेस कार्यकतार्ओं के साथ सैकडों स्थानीय नागरिक बिजली दफ्तर में उपस्थित थे, जिन्होंने सिक्योरिटी राशि की पचीर्यों को आग लगाकर अपना विरोध प्रकट किया। इस अवसर पर नागरिकों ने कहा कि वे किसी भी कीमत पर सिक्योरिटी चार्ज जमा नहीं करायेंगे। खाचरियावास ने बयान जारी कर कहा कि सिक्योरिटी राशि जब तक खत्म नहीं की जायेगी, तब तक कांग्रेस का आंदोलन जारी रहेगा।
कांग्रेस कार्यकर्ता घर-घर जाकर लोगों से सिक्योरिटी जमा नहीं कराने की अपील करेगें। जो उपभोक्ता सिक्योरिटी राशि जमा नहीं करायेगा, यदि उसका कनेक्षन विद्युत विभाग द्वारा काटने का प्रयास किया गया तो विद्युत विभाग को बिजली का कनेक्षन काटने नहीं दिया जायेगा। खाचरियावास ने कहा कि बिजली के बिलों में पहले से ही बहुत अधिक वृद्धि की जा चुकी है, कई प्रकार के सेस व टैक्स इसमें जोड़ दिये गये हैं, इसके उपरान्त सिक्योरिटी चार्ज के नाम पर गैर कानूनी तरीके से जनता से राशि वसूलना जनता की पीठ में खंजर घोपने के समान है। लोग बिजली दफ्तरों के चक्कर काट-काटकर परेशान हो रहे हैं परन्तु उनकी सुनने वाला कोई नहीं है। ऐसे में बिजली बिलों के साथ सिक्योरिटी राशि की मांग करना राज्य सरकार की गैर जिम्मेदारान फरमान है जिसे किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं किया जा सकता। खाचरियावास ने कहा कि 11 अक्टूबर, बुधवार को विद्युत विभाग के सीएमडी से मिलकर कांग्रेस का प्रतिनिधि मण्डल सिक्योरिटी राशि जमा नहीं कराने का चेतावनी-पत्र मुख्यमंत्री के नाम प्रेषित करेगा।
