जयपुर। नई दिल्ली के विज्ञान भवन में शुक्रवार को आयोजित जीएसटी काउंसिल की बैठक में राजस्थान की तरफ से तकनीकी शिक्षा राज्य मंत्री सुभाष गर्ग ने राज्य का पक्ष रखते हुए जीएसटी काउंसिल चेयरपर्सन एवं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से आग्रह किया कि कोरोना महामारी में ओमिक्रोन के बढ़ते हुए केसों को देखते हुए एवं अर्थव्यवस्था की गिरती हुई हालात से राज्यों के राजस्व पर काफी विपरीत प्रभाव पड़ा है इसलिए कोविड के प्रभाव से बाहर आने तक जीएसटी की दरों में किसी प्रकार की बढ़ोतरी नहीं की जाये। उन्होंने बताया कि जीएसटी काउंसिल के पूर्व निर्णयानुसार 1 जनवरी 2022 से कपड़ा एवं रेडिमेड गारमेंट्स जैसे 1000 रुपये से कम लागत वाले आइटम एवं रुपये 1000 से कम लागत वाले फुटवियर पर जीएसटी दर 5 से बढ़ाकर 12 प्रतिशत प्रस्तावित थी जिसे आगामी 2 वर्ष तक स्थगित रखा जाना चाहिए। उन्होंने बताया कि टेक्सटाइल व्यापारियों की मांग अनुसार जीएसटी दर 2 वर्ष तक नहीं बढ़ाने का प्रस्ताव राजस्थान सरकार की तरफ से प्रभावी तरीके से जीएसटी काउंसिल के समक्ष रखा।
तकनीकी शिक्षा राज्य मंत्री सुभाष गर्ग ने कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत समय-समय पर जीएसटी की दरें नहीं बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार से आग्रह करते रहे हैं। काउंसिल की बैठक में डॉ. गर्ग ने कहा कि राजस्थान को मिलने वाले जीएसटी क्षतिपूर्ति सेस 7433 करोड रुपए का तत्काल भुगतान किया जाये ,साथ ही उन्होंने मांग रखी कि जीएसटी क्षतिपूर्ति सेस भुगतान अवधि जुलाई 2022 से 5 साल बढ़ाकर जुलाई 2027 तक की जाये। राज्य सरकार की सभी मांगों पर केंद्रीय वित्त मंत्री एवं जीएसटी काउंसिल की चेयरपर्सन निर्मला सीतारमण ने सकारात्मक निर्णय लेने का आश्वासन दिया। बैठक में सभी राज्यों के वित्त मंत्रियों ने भाग लिया राजस्थान की ओर से वित्त सचिव (राजस्व) टी. रविकांत और मुख्य आयुक्त (राज्यकर) रवि जैन भी उपस्थित रहे।
