जयपुर। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने आज उत्तर-पूर्वी परिषद (एनईसी) को सुझाव दिया कि वह उत्तर-पूर्वी क्षेत्र को तेजी से विकास के पुनरुद्धार के चरण में ले जाने के लिए उन मामलों को शीघ्रता से हल करे जो इसकी प्रगति में बाधा बन रहे हैं।
शिलांग में “पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास में पूर्वोत्तर परिषद की बदलती भूमिका” पर एक कार्यशाला को संबोधित करते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि अगर देश के विभिन्न क्षेत्रों में असमान प्रगति हुई तो भारत की प्रगति पूरी नहीं हो सकती। उन्होंने कहा, “अगर पूर्वोत्तर क्षेत्र आगे बढ़ता है तो भारत प्रगति करेगा…अगर यह क्षेत्र पिछड़ जाता है तो भारत पिछड़ जाएगा।”
उन्होंने पूर्वोत्तर राज्यों को विभिन्न क्षेत्रों में सर्वोत्तम कामों को साझा करने और पारस्परिक लाभ प्राप्त करने का सुझाव दिया। नायडू ने कहा, “भारत को टीम इंडिया के रूप में काम करना चाहिए। केंद्र, राज्य और स्थानीय निकाय विकास के मुद्दों पर मिलकर काम कर रहे हैं।” पूर्वोत्तर परिषद की उसकी प्रशंसनीय उपलब्धियों के लिए सराहना करते हुए उन्होंने कहा, “हम केवल अपने अतीत की उपलब्धियों पर शांति से नहीं बैठ सकते हैं। हमें निश्चित रूप से अभी लंबी दूरी तय करनी है।” उन्होंने कहा कि परिषद के दृष्टिकोणों पर फिर से विचार करने का यह सही समय है क्योंकि यह बदलते दौर की चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार है, जिन्हें पूर्वोत्तर क्षेत्र और इसके लोगों के हित में उपयोग करने की जरूरत है।
यह कहते हुए कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र भाई मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने प्रदर्शन और उत्पादकता में सुधार लाने के लिए सभी क्षेत्रों में रिफॉर्म किया है, नायडु ने कहा कि इसका प्रमुख उद्देश्य व्यापार करने में आसानी और जिंदगी को आसान बनाना है। उन्होंने कहा कि मौजूदा सरकार में बिना देरी के भावना के साथ काम करना आदर्श बन गया है।
उन्होंने कहा कि किसी नीति या कार्यक्रम की परिकल्पना से लेकर उसके कार्यान्वयन तक, लक्ष्यों को समय पर पूरा करने और तय किए गए लोगों को अधिकतम लाभ पहुंचाने के लिए स्पष्ट प्रक्रियाएं और समय-सीमा तैयार की जाती है। इस संबंध में स्वच्छ भारत मिशन और ‘सभी के लिए आवास’ सहित विभिन्न पहलों का हवाला देते हुए उपराष्ट्रपति ने विश्वास व्यक्त किया कि पूर्वोत्तर परिषद भी इस नए स्वभाव और नीतिगत काम करने के तरीके से सीख कर आगे बढ़ेगी।
उन्होंने प्रोत्साहित करते हुए कहा, “हम धीमी गति से आगे बढ़ने का जोखिम नहीं उठा सकते हैं। हम खराब गुणवत्ता से संतुष्ट नहीं हो सकते हैं। हमें सर्वश्रेष्ठ से बेहतर बनने के लिए निरंतर प्रयास करना होगा।”
इस संदर्भ में, उपराष्ट्रपति ने प्रत्येक कार्यक्रम में जवाबदेही और पारदर्शिता सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर बल दिया और कहा कि प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण जैसी योजनाएं प्रत्येक इच्छित लाभार्थी तक लाभ सुनिश्चित करने के लिए एक लंबा सफर तय किया है।
जैसा कि देश स्वतंत्रता के 75 वर्ष मना रहा है और अगले 25 वर्षों की योजना बना रहा है, उन्होंने जोर देकर कहा कि शिक्षित, कुशल और समावेशी आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए बेहद गरीबी को खत्म करना, असमानताओं को कम करना, गांव-शहर के बीच विकास के अंतर को पाटना, शिक्षा प्रणाली में सुधार करना और एक मजबूत सार्वजनिक स्वास्थ्य बुनियादी ढांचा बनना होगा।
उपराष्ट्रपति ने कहा, “हम एक सुंदर भारत बनाना चाहते हैं और लगभग 45 मिलियन की आबादी वाले वाइब्रेंट पूर्वोत्तर क्षेत्र के जो सपने हैं उन्हें साकार करना है।” उन्होंने कहा कि उत्तर पूर्व परिषद इन सपनों को साकार करने, रणनीति बनाने, योजना बनाने, उत्प्रेरित करने और राज्य सरकारों के साथ मिलकर कार्यान्वयन का समन्वय करने के लिए एक प्रभावी माध्यम हो सकता है।
