जयपुर। मुख्यमंत्री वसुन्धरा राजे ने कहा कि इंदिरा गांधी नहर में औद्योगिक अपशिष्ट के कारण जल प्रदूषण की समस्या और इससे स्वास्थ्य पर पड़ रहे प्रतिकूल प्रभाव को लेकर सरकार गंभीर है। इसका जल्द समाधान निकाला जाएगा। श्रीमती राजे ने निर्देश दिए कि जल संसाधन विभाग और जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग मिलकर इस समस्या का समाधान करें। मुख्यमंत्री गुरूवार को श्रीगंगानगर जिले के लालगढ़ जाटान में सादुलशहर विधानसभा क्षेत्र के लोगों के साथ जनसंवाद कर रही थीं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार को लोगों के स्वास्थ्य की पूरी चिन्ता है।
जनसंवाद में जब लोगों ने बताया कि कैंसर पीड़ित लोगों को कीमोथेरेपी के लिए बाहर जाना पड़ता है। इस पर मुख्यमंत्री ने सीएमएचओ को प्रमुख शासन सचिव, स्वास्थ्य से बात कर क्षेत्र में ही कीमोथेरेपी का केन्द्र खोलने के निर्देश दिए। उन्होंने क्षेत्र के लोगों को नशे की बुराई के प्रति जागरूक करने, आयुर्वेदिक चिकित्सकों, प्रबुद्धजनों और स्वयंसेवी संगठनों को साथ लेकर नशा मुक्ति अभियान में सहयोग लेने के लिए जिला कलक्टर को निर्देशित किया। राजे को लोगों ने जब यह बताया कि क्षेत्र में बैट्रियां पीसने की इकाइयों के कारण लैड से प्रदूषण फैल रहा है। इस पर उन्होंने निर्देश दिए कि राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के माध्यम से इससे पड़ रहे प्रभावों का परीक्षण करवाकर आवश्यक कार्यवाही की जाए।
मुख्यमंत्री को जनसंवाद में पेंशनर्स की ओर से मन्नीवाली के सेवानिवृत्त आयुर्वेद चिकित्सक श्री बृजमोहन ने उपभोक्ता संघ की सहकारी दुकान नहीं होने की बात कही जिस पर मुख्यमंत्री ने उपभोक्ता संघ की दुकान 10 दिन में खोलने के लिए मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी श्रीगंगानगर को निर्देश दिए।
राजे को जब यह बताया गया कि लालगढ़ जाटान क्षेत्र खेल प्रतिभाओं के लिए विख्यात है। यहां से निकले हैंडबाॅल खिलाड़ी प्रदेश का नाम रोशन कर रहे हैं। लेकिन यहां उनके प्रशिक्षण के लिए पर्याप्त सुविधाएं नहीं हैं। इस पर मुख्यमंत्री ने इस क्षेत्र मंे खेल अकादमी की स्थापना की संभावना तलाशने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि यहां सांसद/विधायक निधि से बास्केट बाॅल कोर्ट बनवाया जाएगा। उन्होंने लालगढ़ जाटान में खाली जमीन चिन्हित कर सार्वजनिक पार्क बनाने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कृषि आयुक्त को निर्देश दिए कि वे किसानों को डिग्गी निर्माण के लिए देय राशि तीन किश्तों में देने की संभावना पर विचार करें। उचित हो तो आदेश जारी करें। मनरेगा के अन्तर्गत सामग्री आपूर्तिकर्ता को भुगतान में देरी की बात सामने आने पर मुख्यमंत्री ने जिला परिषद सीईओ से इस बारे में जानकारी ली। जिस पर उन्होंने बताया कि 10 अप्रेल तक भुगतान कर दिया जाएगा।
