जयपुर। अल्पसंख्यक मामलात, मंत्री शाले मोहम्मद ने किसानों के सवार्ंगीण हितों के मद्देनजर इन्दिरा गांधी नहर परियोजना के सिंचाई जल वितरण तंत्र को मजबूत करने के लिए सभी संभव उपायों को अमल मेंं लाने के निर्देश दिए हैं।
मोहम्मद मंत्री ने जैसलमेर के मोहनगढ़ में इन्दिरा गांधी नहर परियोजना से संबंधित अधिकारियों की बैठक में यह निर्देश दिए।
उन्होंने परियोजना के अधिशासी अभियन्ताओं विजय कुमार पुरोहित एवं रघुनाथ विश्नोई से नहरी प्रबन्धन तंत्र और सिंचाई जल वितरण से संबंधित विस्तृत जानकारी ली और नहर परियोजना से किसानों को समय पर सिंचाई जल की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने पर बल दिया और कहा कि निर्धारित चक्रीय प्रणाली से किसानों के लिए सीजन में पानी की बारीबन्दी के प्रबन्धों को बेहतर स्वरूप प्रदान करें ताकि काश्तकारों को कोई दिक्कत न हो और उन्हें अपनी फसलों के लिए पर्याप्त मात्रा में पानी की उपलब्धता बनी रहे सके।
परियोजना के अभियन्ताओं ने बताया कि वर्तमान में 30 जून तक के लिए एकान्तर सप्ताह के अनुरूप चक्रीय क्रम में पर्याप्त पानी उपलब्ध कराया जा रहा है। फिलहाल यह व्यवस्था 30 जून तक है।
नियंत्रण कक्ष स्थापित कर हैल्पलाईन जारी करें
अल्पसंख्यक मामलात मंत्री ने परियोजना स्तर पर डिवीजन लेवल पर नियंत्रण कक्ष स्थापित कर हैल्प लाईन नम्बर जारी करने के निर्देश दिए और कहा कि इस हैल्प लाईन का व्यापक प्रचार-प्रसार सुनिश्चित किया जाए ताकि किसान किसी भी प्रकार की समस्या या शिकायत आने पर किसान फोन पर सीधे सम्पर्क कर अवगत करा सकें। इस नियंत्रण कक्ष के लिए अधिकारी/कार्मिक लगाकर इस प्रकार व्यवस्था की जाए कि किसानों की समस्या या शिकायत का समाधान तत्काल किया जा सके। इस पर विभागीय अधिशासी अभियन्ता श्री विजयकुमार पुरोहित ने बताया कि शीघ्र ही नियंत्रण कक्ष स्थापित कर हैल्पलाईन नम्बर जारी किए जाएंगे।
उन्होंने आबियाना वसूली के मामले में ब्याज माफी के प्रस्ताव बना कर सरकार को भिजवाने के निर्देश दिए और कहा कि कोरोना काल व अन्य परिस्थितियों में किसानों के आबियाना से संबंधित ब्याज माफी की आवश्यकता प्रतिपादित की जा रही है।
एसबीएस शाखा के नवीनीकरण कार्य शीघ्र शुरू करें
उन्होंने बताया कि सरकार ने शहीद बीरबल शाखा(एसबीएस) के सम्पूर्ण नवीनीकरण के कार्य को शीघ्र आरंभ करने के निर्देश दिए। इस पर अधिशासी अभियन्ता ने बताया कि एसबीएस के सम्पूर्ण तंत्र के नवीनीकरण के लिए 51 करोड़ की धनराशि स्वीकृत है। इसके अन्तर्गत मुख्य नहर, वितरिकाओं आदि का नवीनीकरण व मरम्मत आदि कायोर्ं को मंजूरी मिल गई है। इसके लिए निविदा से संबंधित कार्यवाही प्रगति पर है। इस नवीनीकरण के बाद क्षेत्र के किसानों को नहरी जल के मामले में और अधिक सुविधाएं मुहैया हो पाएंगी।
