जयपुर। शेट्टी पे कमीशन की सिफारिशों को लागू नहीं करने पर प्रदेश की निचली अदालतों के न्यायिक कर्मचारियों का आंदोलन 9 वें दिन भी जारी रहा। हालांकि न्यायिक कर्मचारी संघ के कुछ मांगों को लेकर बैकफुट पर आने से शनिवार को गतिरोध टूटने की संभावना है। संघ का कहना है कि यदि राज्य सरकार तत्काल सहरिश्तेदार का पद सृजित करने के साथ-साथ वेतन वृद्धि करती है, तो न्यायिक कर्मचारी संघ शेष मांगें पूरी करने के लिए सरकार को एक बार फिर समय दिया जा सकता है।
कर्मचारी संघ के प्रतिनिधियों और हाईकोर्ट प्रशासन की इस संबंध में शुक्रवार को एक बार फिर वार्ता हुई, लेकिन सहमति नहीं बनने से गतिरोध नहीं टूट सका। राजस्थान न्यायिक कर्मचारी संघ के प्रदेश महामंत्री और जयपुर शाखा के अध्यक्ष बद्गी चौधरी का कहना है कि हाइकोर्ट प्रशासन से वार्ता हुई है, लेकिन कोई ठोस परिणाम सामने नहीं आया है। यदि राज्य सरकार सहरिश्तेदार का पद सृजित करने के साथ ही वेतन वृद्धि पर तत्काल निर्णय करती है तो अन्य मांगों के लिए समय देते हुए न्यायिक कर्मचारी काम पर लौटने को तैयार हैं। यदि ये इन दोनों मांगों को भी पूरा नहीं किया जाता है, तो 2० जुलाई से सामुहिक अवकाश पर चल रहे न्यायिक कर्मचारी इसे आगे भी जारी रखेंगे। ज्ञातव्य है कि वर्ष 2०16 में भी न्यायिक कर्मचारियों ने इन्हीं मांगो को लेकर 1० दिन तक सामुहिक अवकाश पर रहे थ्ो और आश्वासन मिलने पर आंदोलन स्थगित किया था।
