जयपुर। राजस्थान सरकार प्रदेश में कृषि क्षेत्र में निवेशकों को काफी रियायतें दे रही है। राज्य के प्रमुख शासन सचिव (कृषि) नीलकमल दरबारी ने आज यह जानकारी देते हुए बताया कि अब 100 करोड़ रुपए से अधिक निवेश की परियोजना अथवा 250 से अधिक लोगों के लिये रोजगार सृजन करने वाली परियोजना के लिए कस्टमाइज पैकेज दिए जा रहे हैं। इसी तरह कृषि परियोजनाओं के लिए भूमि क्रय करने पर स्टाम्प ड्यूटी में 50 प्रतिशत और कृषि भूमि से रूपान्तरण कराने पर शुल्क में 100 प्रतिशत की छूट दी जा रही है। दरबारी ने बताया कि बीज मसालों के सड़क अथवा समुद्र मार्ग से निर्यात करने पर अनुदान, पेटेंट और डिजाइन के पंजीयन, गुणवता प्रमाण पत्र, शोध और विकास और परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के लिए वित्तीय सहायता दी जाती है।
