दिल्ली.भारत सरकार द्वारा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून (मनरेगा) के आरई चरण में 6,084 करोड़ रूपये का अतिरिक्त आवंटन किया गया है। जिसके कारण इस योजना के लिए कुल आवंटन 2018-19 में 61,084 करोड़ रूपया हो गया है, जो कि अब तक का सबसे अधिक आवंटन है। शासन में सुधार और स्थायी परिसंपत्तियों के माध्यम से चिरस्थायी आजीविका पर जोर देकर मजदूरी, आय और स्थायी परिसंपत्तियों के माध्यम से गरीबों के लिए बेहतर जीवन सुनिश्चित किया गया है।
मनरेगा, ग्रामीण विकास मंत्रालय का एक प्रमुख कार्यक्रम है जो कि सामाजिक विषमताओं पर काबू पाने और सतत और दीर्घकालिक विकास के लिए एक आधार तैयार करके पूर्ण रूप से गरीबी को खत्म करता है। मनरेगा, ग्रामीण भारत को अधिक उत्पादक, न्यायसंगत और संयुक्त समाज में बदल रहा है। इसने पिछले तीन वर्षों में, प्रत्येक वर्ष लगभग 235 करोड़ मानव दिवस कार्य प्रदान किया है। इस वर्ष भी, यह लगभग समान रहेगा, जिससे चिरस्थायी आजीविका के लिए स्थायी परिसंपत्तियों के साथ वेतन रोजगार के मामले में यह लगातार चार वर्ष तक उच्च प्रदर्शन कायम रख सकेगा।
पिछले 4 वर्षों में, ग्रामीण विकास मंत्रालय ने मनरेगा में बड़े सुधार किए हैं जिससे कि इसे गरीबों के लिए चिरस्थायी आजीविका प्रदान करने वाला संसाधन के रूप में परिवर्तित किया जा सके। 2014-15 में, केवल 26.85 प्रतिशत मामलों में ही 15 दिनों के अंदर भुगतान किया गया था और उस वर्ष में मुश्किल से 29.44 लाख परिसंपत्तियाँ ही पूरी की गई थी।
इन अंतरों को खत्म करने के लिए राज्यों से साझेदारी करके एक राष्ट्रव्यापी अभ्यास शुरू किया गया। अब, इस निरंतर प्रयास के उल्लेखनीय परिणाम दिखने लगे हैं।
