नई दिल्ली। लगता है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और उनकी टीम अब किसी भी टैक्स चोर और कालाधन इक्ट्ठा करने वाले या उसे ठिकाने लगाने वाले को छोड़ने के मूड में नहीं है इसीलिए सरकार नित नए-नए तरीकों से इन भ्रष्टाचारी लोगों को अचंभित कर रही है जिससे इन टैक्स चोरों और कालाधन को सफेद करने वालों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसी कड़ी में अब केन्द्र सरकार ने दो लाख से अधिक कंपनियों के बैंक खातों पर रोक लगा दी है। वित्त मंत्रालय ने दो लाख से अधिक कंपनियों के रजिस्ट्रेशन भी रद्द कर दिए है। कंपनी रजिस्ट्रार के स्तर से यह बड़ा कदम उठाया गया है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इन कंपनियों को रजिस्ट्रार की सूची से हटा दिया गया है। वित्त मंत्रालय ने नियमों का पालन न करने पर यह बड़ी कार्रवाई की है। बताया गया कि इन कंपनियों ने कंपनी लॉ के नियमों का पालन नहीं किया है। इससे पहले भी सरकार ने करीब 1 लाख कंपनियों का रजिस्ट्रेशन रद्द किया। इसके अलावा कई और कंपनियों पर सरकार की नजर है। पीएम मोदी ने बीते दो जुलाई को नई दिल्ली में द इंस्टीट्यूट आॅफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स आॅफ इंडिया के कार्यक्रम में जानकारी दी थी कि सरकार ने पता लगाया है कि 3 लाख से ज्यादा प्राइवेट कंपनियां ऐसी मिली हैं, जो नोटबंदी के बाद सवालों के घेरे में हैं। सरकार ऐसी कंपनियों पर कड़ी नजर बनाए हुए है।
