जयपुर। असम के शहर गुवाहाटी में बुधवार को विभिन्न राज्यों के परिवहन विभाग के दो दर्जन से अधिक प्रमुख शासन सचिव, शासन सचिव एवं अन्य उच्च अधिकारियों ने देश में परिवहन क्षेत्र के प्रासंगिक मुद्दों पर दिनभर विचार विमर्श कर क्रियान्वयन योग्य बिन्दुओं पर सहमति बनाने का प्रयास किया। राजस्थान के अतिरिक्त मुख्य सचिव एवं आयुक्त परिवहन शैलेन्द्र अग्रवाल, अपर परिवहन आयुक्त आर.सी.यादव एवं उपायुक्त सड़क सुरक्षा निधि सिंह ने इस बैठक में हिस्सा लिया। ये अधिकारी देशभर में सड़क सुरक्षा एवं सड़क परिवहन क्षेत्र की बेस्ट प्रेक्टिसेज की समीक्षा और कार्ययोजना के सुझाव बिन्दु तैयार करने के लिए राजस्थान के परिवहन मंत्री यूनुस खान की अध्यक्षता में गठित विभिन्न राज्यों के परिवहन मंत्रियों के समूह (जीओएम) की छठी बैठक में हिस्सा ले रहे थे।
बुधवार से शुरू हुई जीओएम की दो दिवसीय बैठक में हिस्सा लेने के लिए खान भी बुधवार शाम को गुवाहाटी पहुंच गए। खान बुधवार को अधिकारियों द्वारा एजेंडे पर विचार विमर्श के बाद बनी सहमति के बिन्दुओं पर विभिन्न राज्यों के परिवहन मंत्रियों के साथ गुरूवार को विचार विमर्श करेंगे। खान की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में एक दर्जन से अधिक राज्यों के परिवहन मंत्री अथवा उनके प्रतिनिधि शामिल हाेंगे। जीओएम की इस बैठक में परिवहन क्षेत्र के जिन मुद्दों पर विचार किया जा रहा है उनमें मुख्यतः 2020 तक सड़क दुर्घटनाओें में 50 प्रतिशत कमी लाने के लिए ‘राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा कोड के निर्माण, सड़क दुर्घटना से प्रभावितों की सहायता के लिए इन्फ्रास्ट्रक्चर मजबूत करने, सड़क सुरक्षा को बढावा देने के लिए एक्शन प्लान बनाने, विभिन्न राज्यों में मोटर वाहन करों की एकरूपता, अंतरराज्य यात्री और माल परिवहन में सुधार, राज्यों में परमिट शर्तों और परमिट फीस की एकरूपता के लिए एक्शन प्लान बनाने पर विचार-विमर्श किया गया ।
साथ ही राज्य सड़क परिवहन उपक्रमों के सुदृढ़ीकरण के लिए नीतिगत परिवर्तन और एक्शन प्लान के निर्माण, व्यक्तिगत वाहनों के अंतर राज्य हस्तांतरण, ड्राइविंग लाइसेंसों के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) के सरलीकरण, ड्राइविंग लाइसेंसों के मूल्यांकन के लिए आईटी आधारित एक्शन प्लान के निर्माण, जनसामान्य को सार्वजनिक परिवहन के लिए प्रोत्साहित करने के लिए राज्यों में सार्वजनिक परिवहन और शेयर्ड मोबिलिटी सर्विसेज को सुधारने, पर्यावरण के लिए अनुकूल परिवहन को प्रोत्साहित करने के लिए एक्शन प्लान निर्माण जैसे प्रासंगिक विषय भी एजेंडे का हिस्सा हैं।
