जयपुर। उद्योग व राजकीय उपक्रम मंत्री परसादी लाल मीणा ने राज्य में नई औद्योगिक नीति तैयार करने के लिए उद्योग आयुक्त डॉ. के.के. पाठक की अध्यक्षता में पांच सदस्यीय कमेटी बनाने की घोषणा की है। उन्होंने बताया कि नई औद्योगिक नीति में संपूर्ण प्रदेश में उद्योगों के संतुलित विकास और अधिक से अधिक रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने वाले उद्योगों पर बल दिया जाएगा। मीणा ने बताया कि जन घोषणा पत्र के बिन्दु संख्या 14 एक में प्रदेश में नई औद्योगिक नीति बनाने का वादा किया गया था जिसके क्रियान्वयन में विभाग द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए कमेटी का गठन कर दिया है। उन्होंने बताया कि कमेटी 30 दिवस में नई औद्योगिक नीति का प्रारुप सरकार को प्रस्तुत करेगी। मीणा ने बताया कि नई प्रस्तावित औद्योगिक नीति में जन घोषणा पत्र के संबंधित बिन्दुओं की क्रियान्विति के लिए आवश्यक प्रावधानों का प्राथमिकता से समावेश किया जाएगा ताकि जनघोषणा पत्र की क्रियान्विति सुनिश्चित हो सके व प्रदेश में अधिक से अधिक निवेश आकर्षित होने के साथ ही रोजगार के अवसर सृजित किए जा सके। अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ. सुबोध अग्रवाल ने बताया कि नई औद्योगिक नीति तैयार करने के लिए पांच सदस्यीय कमेटी के आदेश जारी कर दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि प्रस्तावित नई औद्योगिक नीति निवेशोन्मुखी होने के साथ ही साथ रोजगारोन्मुखी बनाने पर जोर दिया जाएगा ताकि प्रदेश में नए उद्योगों लगने के साथ ही युवाओं के लिए अधिक से अधिक रोजगार के अवसर उपलब्ध हो सके। डॉ. अग्रवाल ने बताया कि समिति को औद्योगिक संगठनों से भी संवाद व सुझाव प्राप्त करने, नियमित बैठकों का आयोजन कर राज्य सरकार को प्रगति से अवगत कराने पिछड़े इलाकों में भी रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने और समूचे प्रदेश में संतुलित औद्योगिक विकास के अवसर उपलब्ध कराने को ध्यान में रखने को कहा गया है।
राज्य सरकार द्वारा जारी आदेशों में नई औद्योगिक नीति का प्रारुप तैयार करने के लिए आयुक्त डॉ. के.के. पाठक की अध्यक्षता में गठित कमेटी में प्रबंध निदेशक रीको, आयुक्त निवेश एवं अप्रवासी भारतीय, विशिष्ठ शासन सचिव एमएसएमई को सदस्य और अतिरिक्त निदेशक पीके जैन को सदस्य सचिव बनाया गया है। कमेटी तत्काल प्रभाव से कार्य आरंभ करेगी और 30 दिवस में नई औद्योगिक नीति का प्रारुप तैयार कर सरकार को प्रस्तुत करेगी। गौरतलब है कि उद्योग मंत्री परसादी लाल मीणा ने उद्योग मंत्री का कार्यभार संभालते ही राज्य में नई औद्योगिक नीति बनाने की घोषणा की थी। राज्य सरकार ने उद्योग मंत्री मीणा की घोषणा के क्रियान्वन में नीति का प्रारुप तैयार करने के लिए कमेटी का गठन कर 30 दिवस में प्रारुप को अंतिम रुप देने को कहा है।
