विराटनगर में बनेगा नवीन औद्योगिक क्षेत्र

जयपुर। उद्योग मंत्री राजपाल सिंह शेखावत ने बुधवार को विधानसभा में बताया कि जयपुर जिले की विराटनगर विधानसभा क्षेत्र के ग्राम बयावास में भूमि आवंटित होते ही रीको की ओर से नवीन औद्योगिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए नियोजन एवं विकास कार्य चालू करवा दिए जाएंगे।

शेखावत ने प्रश्नकाल में विधायकों की ओर से पूछे गए पूरक प्रश्नों का जवाब देते हुए बताया कि बयावास में भूमि आवंटन के लिए 31 अगस्त, 2015 को जिला कलक्टर को लिखा गया। जिला कलक्टर ने 19 नवम्बर, 2015 को जमीन आरक्षित कर 9 मई, 2016 को राजस्व विभाग को सेट अपार्ट की अनुमति के लिए लिखा। राजस्व विभाग ने रीको से इस संबंध में कुछ स्पष्टीकरण चाहा। रीको की ओर से आज ही इसका जवाब भिजवाया जा रहा है। इसके पश्चात् भूमि आवंटन हो जाएगा और जमीन मिलते ही औद्योगिक क्षेत्र की प्लानिंग कर विकास कार्य चालू करवाए जाएंगे।

शेखावत ने बताया कि छितोली में मूर्तिकारों के लिए 117 हैक्टेयर में औद्योगिक क्षेत्र बनाने का प्रस्ताव मिला है। इसमें से सरकारी जमीन केवल 29 हैक्टेयर है जो अलग-अलग स्थानों पर है। यहां औद्योगिक क्षेत्र स्थापित करना वायबल नहीं है। इसलिए फिलहाल छितोली में औद्योगिक क्षेत्र स्थापित करने की गुंजाइश नहीं है। उन्होंने कहा कि मूर्तिकार कलस्टर स्थापित करने के लिए सामूहिक रूप से सहमत होकर मांग करेंगे तो उसका परीक्षण कराकर कार्यवाही की जाएगी।

शेखावत ने कहा कि रीको की ओर से औद्योगिक क्षेत्र स्थापित करते समय छोटे उद्यमियों का पूरा ध्यान रखा जा रहा है। मुख्यमंत्री की मंशा के अनुरूप ऎसे उद्यमियों के लिए औद्योगिक क्षेत्र में अलग ब्लॉक बनाकर 150 वर्ग मीटर के भूखण्ड सस्ती दर पर आवंटित किए जाएंगे।

इससे पूर्व विधायक डॉ. फूलचंद भिण्डा के मूल प्रश्न के उत्तर में बताया कि विधानसभा क्षेत्र विराटनगर में विगत आठ वर्षों में छितौली, सूरजपुरा, भाबरू, बास उदयसिंह, लुहांकना, जाजैकलां, टोरड़ा ब्राहम्णान, खेलना, लाडा का बास (तेवड़ी), सुन्दरपुरा व लाखावाला में नए औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना के लिए प्रस्ताव प्राप्त हुए है। शेखावत ने बताया कि विधानसभा क्षेत्र विराटनगर के ग्राम बयावास में रीको की ओर से नवीन औद्योगिक क्षेत्र स्थापित करना प्रकियाधीन है। प्रारम्भिक रूप से भूमि का चयन कर लिया गया है। भूमि के औद्योगिक प्रयोजनार्थ आरक्षण की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। इसके पश्चात् भूमि आवंटन, नियोजन एवं विकास कार्य करवाए जाएंगे।