भारत सरकार की कुसुम योजना के तहत किसानों को कृषि कार्य के लिए चौबीस घंटे बिजली आपूर्ति और आर्थिक संबल देने के लिए खेतों में सोलर प्लांट लगाए जा रहे हैं। इस योजना के तहत अजमेर डिस्कॉम को करीब पांच हजार सोलर प्लांट किसानों के खेतों में लगाने थे। उक्त कार्य के लिए करीब 96 करोड़ रुपये का आंकलन किया गया, लेकिन बाद में इस राशि को कम बताते हुए उक्त ठेका कार्य को 117 करोड़ रुपये कर दिया गया। बताया जाता है कि चहेती फर्म को फायदा देने के लिए यह राशि बढ़ाई गई। इससे सरकारी कोष को 21 करोड़ रुपये की चपत लगी। फर्मों ने निविदा शर्तों के विपरीत कम क्वालिटी के सोलर प्लांट उपकरण लगाए, जिससे कुछ ही दिनों के बाद उपकरण खराब होने लगे। सर्विस सेंटर नहीं होने से ठीक करने में परेशानी। इससे किसानों को सौर ऊर्जा का लाभ नहीं मिला, बल्कि आर्थिक संबल के बजाय यह योजना किसानों के लिए आर्थिक बोझ व आफत साबित हो रही है।
