-विधायक रामलाल शर्मा ने प्रदेश में सरकार द्वारा प्रत्येक पंचायत समिति में नंदी शाला खोलने की घोषणा पर विधानसभा में तारांकित प्रश्न के माध्यम से उठाया मुद्दा, गोपालन मंत्री ने माना कि प्रदेश में अभी तक एक भी नंदीशाला की नहीं की गई स्थापना
चौमूँ। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश मुख्य प्रवक्ता एवं विधायक रामलाल शर्मा ने बजट सत्र के दौरान तारांकित प्रश्न के माध्यम से सरकार द्वारा 2019-20 में प्रदेश कि प्रत्येक पंचायत समिति में आवारा पशुओं की समस्या से निजात पाने के लिए नंदीशाला स्थापित करने की घोषणा पर मुद्दा उठाया। विधायक शर्मा के प्रत्येक पंचायत समिति में नंदीशाला खोलने की घोषणा के प्रश्न के जवाब पर गोपालन मंत्री ने बताया कि बजट 2019-20 में प्रत्येक पंचायत समिति पर नंदीशाला स्थापित करने की घोषणा की गई थी और बजट 2021-22 में इस कार्य को और व्यापक रूप से करने की दृष्टि से नंदीशालाओं को राशी 1.50 करोड रुपए के मॉडल के आधार पर बनाए जाने की घोषणा की गई है। वर्तमान में प्रदेश में पंचायत समिति स्तरीय नंदीशालाओ की स्थापना शून्य हैं। गोपालन मंत्री ने माना कि राज्य सरकार द्वारा अभी तक एक भी पंचायत समिति स्तर पर नंदीशाला की स्थापना नहीं की गई है। गोपालन मंत्री ने बताया कि पंचायत समिति में नंदीशालाओं के लिए 111.91 करोड़ की राशि का प्रावधान रखा गया है, जिला गोपालन समितियों द्वारा नंदीशाला संचालन करने वाली संस्था का चयन करने हेतु निविदा की कार्यवाही प्रक्रियाधीन होने के कारण वर्तमान तक प्रदेश में एक भी नंदीशाला नही खोली गई है। विधायक रामलाल शर्मा ने बताया कि सरकार द्वारा अभी तक बजट 2019 की घोषणाएं भी पूरी नहीं की गई है और सरकार सिर्फ घोषणाएं करती है, धरातल पर काम नहीं करती है।
