दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी सरकार की ओर से पांच सौ और एक हजार रुपए की नोटबंदी से संबंधित याचिकाओं की सुनवाई अब सुप्रीम कोर्ट करेगी। नोटबंदी के मामले सुप्रीम कोर्ट ने पांच जजों की बेंच को सौंप दिया है और देश के विभि?न्न हाईकोर्ट में नोटबंदी में चल रही सुनवाई पर रोक लगा दी है। सरकार के लिए राहत की बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने पुराने नोटों को आवश्यक सेवाओं में चलन की सीमा बढ़ाने से इंकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट इसे पूरी तरह सरकार पर छोड़ते हुए कहा कि ये सरकार जिम्मेदारी है और सरकार को संवेदनशीलता से इस पर उचित निर्णय लेना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने नोटबंदी के मसले पर सरकार से कहा है कि वह हर हफ्ते लोगों को बैंकों से 24 हजार रुपए दिलाना सुनिश्चित करे और इस व्यवस्था की समय-समय पर समीक्षा करें। सुप्रीम कोर्ट ने मुख्य न्यायधीश समेत तीन जजों की बेंच ने विभिन्न हाईकोर्ट मे लंबित मामलों की सुनवाई पर भी रोक लगा दी है। कोर्ट ने कहा देश की कोई भी और अदालत नोट बंदी मामले की सुनवाई नही करेगी। सभी मामले सुप्रीम कोर्ट सुनेगा। कोर्ट ने सभी मामलों में पक्षों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। सरकार के फैसले की न्यायिक समीक्षा के लिए नोटबंदी मामले को पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ के पास भेजा है। कोर्ट ने 9 सवाल तैयार किये हैं, जिन पर संवैधानिक पीठ सुनवाई करेगी। पहले इस सुनवाई के दौरान अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने कोर्ट से कहा था कि आर्थिक मामलों में लिए गए सरकार के फैसलों में न्यायालय समीक्षा नहीं कर सकता। पर कोर्ट ने संवैधानिक बेंच बना कर मामले की समीक्षा का आदेश दे दिया है। शुक्रवार सुबह याचिकाकर्ताओं की तरफ से वरिष्ठ एडवोकेट कपिल सिब्बल ने अदालत से अनुरोध किया था कि आवश्यक सेवाओं के लिए 500 और 1000 के पुराने नोट से पेमेंट की छूट की मियाद बढ़ाने के लिए कोर्ट सरकार को निर्देश दे, लेकिन कोर्ट ने ये फैसला सरकार पर छोड़ दिया।
