नई दिल्ली। केन्द्र सरकार अब आधार नम्बरों को तकरीबन हर सेक्टर में जरुरी करने जा रही है। हाल ही इनकम टैक्स रिटर्न के लिए आधार कार्ड अनिवार्य किया तो अब सरकार प्रीपेड और पोस्टपेड मोबाइल नम्बरों के लिए भी आधार को अनिवार्य करने की तैयारी में है। मोबाइल सिम जारी करते समय टेलीकॉम ऑपरेटर्स को आधार नम्बर लेना जरुरी होगा। वहीं पुराने नम्बरों को आधार से वेरिफाइ कराना होगा। इस संबंध में दूरसंचार विभाग ने टेलीकॉम ऑपरेटर्स को इस मामले में नोटिस भी जारी कर दिया है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि देश के सभी मोबाइल नंबरों को ई-केवाईसी प्रक्रिया के द्वारा वैरिफाई करना होगा। जो नंबर वैरिफाई नहीं होगा और आधार से लिंक नहीं होगा। वह नंबर 6 फरवरी 2018 के बाद गैरकानूनी हो जाएगा। गौरतलब है कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने भी केन्द्र सरकार को इस मामले में सख्त निर्देश जारी किए थे। कोर्ट ने कहा था कि केन्द्र देश में जल्द ही प्रीपेड मोबाइल नंबरों का वेरिफिकेशन शुरू करे। कोर्ट ने कहा कि था कि उपभोक्ताओं को अपनी पहचान साबित करने के लिए बाधा नहीं हो इसके लिए उन्हें पर्याप्त समय दिया जाए।
-जनप्रहरी एक्सप्रेस की ताजातरीन खबरों से जुड़े रहने के लिए यहां लाइक करें।
