जयपुर. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने बजट में कई बड़ी घोषणाएं की हैं। उन्होंने शहरों में रोजगार के लिए इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना लागू करने की घोषणा की है। अगले साल से शहरी क्षेत्रों में मनरेगा की तर्ज पर मांगे जाने पर 100 दिन का रोजगार मिलेगा। इस पर 800 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इसके साथ ही 1 करोड़ 33 लाख महिलाओं को स्मार्ट फोन देने और कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना बहाल करने की भी घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि 2022-23 में डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी (डीएलसी) रेट 10% की जगह केवल 5% बढ़ेगा। गहलोत ने ऑनलाइन गेम को रेगुलेट करने के लिए कानून लाने की घोषणा भी की है।
जयपुर में बड़ी चौपड़ से ट्रांसपोर्ट नगर तक और मानसरोवर से 200 फीट बाइपास तक मेट्रो के फेज-1 का विस्तार होगा। वहीं, अबांबाड़ी से सीतापुरा तक फेज-2 मेट्रो ट्रैक की डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाई जाएगी। इसके साथ ही जयपुर में वेस्ट रिसाइकल पार्क भी बनेगा।
राजस्थान में लोगों के काम समय पर हों, इसके लिए राजस्थान गारंटेड सर्विस डिलीवरी एंड अकाउंटेबिलिटी एक्ट भी लाया जाएगा। इस एक्ट के तहत सरकारी सेवाएं ऑनलाइन उपलब्ध कराने का प्रावधान होगा। CM गहलोत ने बजट में कोई भी नया टैक्स नहीं लगाने की घोषणा की है। साथ ही एजुकेशन लोन के दस्तावेज दिखाने पर स्टांप ड्यूटी में 100 फीसदी छूट देने का एलान किया है।
