जयपुर । गृहमंत्री गुलाब चन्द कटारिया ने बताया है कि प्रदेश में वर्ष 2017 की तुलना में इस वर्ष मार्च 2018 तक आईपीसी के अपराधों में .93 प्रतिशत एवं महिला अत्याचार के अपराधों में 12 प्रतिशत की कमी आई है। पुलिस कर्मियों से सम्बन्धित मृतक आश्रितों की नियुक्ति के लम्बित मामलों को प्राथमिकता से निस्तारित किया जायेगा। कटारिया बुधवार को यहां पुलिस मुख्यालय में आयोजित पुलिस विभाग की मासिक समीक्षा बैठक को सम्बोधित कर रहे थे। उन्होंने बैठक में पुलिस विभाग के रिक्त पदों को भरने के सम्बन्ध की जा रही कार्यवाही, पदोन्नतियां, अभय कमाण्ड सेन्टर, सडक दुर्घटनाओं व साईबर अपराध की रोकथाम के लिए की जा रही कार्यवाही सहित अन्य मामलों की विस्तार से समीक्षा की एवं आवश्यक निर्देश दिये। बैठक में अति0 मुख्य सचिव गृह दीपक उप्रेती एवं पुलिस महानिदेशक ओ.पी. गल्होत्रा सहित वरिष्ठ पुलिस अधिकारीगण मौजूद थे।
गृहमंत्री ने बताया कि प्रदेश के इस वर्ष के बजट में 8 हजार 412 पुलिस कांस्टेबलों पदों पर भर्ती, 13 नये वृत, 28 थाने,ं 26 नयी चौकियां स्थापित करने एवं पुलिस वाहनों के लिए 35 करोड रूपये की राशि की घोषणा की गई है। इस के साथ ही मैस भते में वृद्धि एवं होमगार्ड कर्मियों के मानदेय में लगभग दुगनी वृद्धि की गई है। राज्य में स्थापित अभय कमाण्ड सेन्टर में कुल 942 पदों का प्रावधान रखा गया है। कांस्टेबल से लेकर पुलिस निरीक्षक पद तक एक समान रूप से 2 हजार रुपये महिना मैस भता लगाया गया है। उन्होंने 404 स्वीकृत पदों के साथ मुख्यालयों पर महिला पैट्रोलिंग यूनिट की स्थापना सहित गृह विभाग के लिए की इन घोषणा के मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया एवं विश्वास व्यक्त किया कि इनके क्रियान्वयन से प्रदेश का पुलिस बल और अधिक सुदृढ होगा।
कटारिया ने बताया कि सडक दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए व्यापक व्यवस्थाएं की गई है। उन्होंने सडक दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए यातायात पुलिस द्वारा जन जागरूकता लाने पर बल दिया और कहा कि यातायात पुलिस का ध्येय सिर्फ चालान काटना नहीं बल्कि यातायात को सुचारू रूप से संचालित करना है। उन्होंने यातायात की स्थिति की विस्तार से समीक्षा की और यातायात पुलिस में पुलिस कर्मियों की नफरी बढाने की आवश्यकता प्रतिपादित की इस सम्बन्ध में प्रस्ताव भिजवाने हेतु निर्देशित किया। उन्होंने मुलजिमों की समय पर पेशी सुनिश्चित करने हेतु चालानी गार्ड के पदों की पुनः समीक्षा कर पद बढाने के प्रस्ताव भेजने हेतु निर्देश दिये। गृहमंत्री ने जयपुर,उदयपुर व झालावाड में इन्टेलिजेन्ट टे्रेफिक मैनेजमेन्ट सिस्टम प्रारम्भ करने हेतु प्राप्त प्रस्तावों को स्वीकृत करने हेतु वित्त विभाग से समन्वय स्थापित करने के लिए कहा। उन्होंने बताया कि राजस्थान पुलिस अकादमी में साईबर क्राईम रोकने के लिए अलग से लैब के साथ ही महिलाओं व बच्चों के विरूद्व होने वाले अपराधों की रोकथाम के लिए प्रशिक्षण केन्द्र भी खोला जायेगा।
