जयपुर. वर्तमान राज्य सरकार किसानों के हितों को सर्वोपरि लेकर विभिन्न निर्णयों के द्वारा उनको लाभ पहुंचा रही है। पीएम-किसान योजना का लाभ राज्य के किसानों को शीघ्र मिले इसके लिये किसान सेवा पोर्टल लांच किया गया, जिसकी केन्द्र सरकार ने भी प्रशंसा की है।
सहकारिता मंत्री उदय लाल आंजना ने बताया कि अभी तक किसान सेवा पोर्टल पर 60 लाख 78 हजार 998 किसानों के द्वारा आवेदन प्राप्त हुये हैं। जिसमें से 52 लाख 18 हजार 260 आवेदनों को पीएम किसान पोर्टल पर अपलोड किया जा चुका है। उन्होंने बताया कि इन आवेदनों में प्रथम एवं द्वितीय किश्त के रूप में 1175 करोड़ रुपये किसानों के खातों में जमा हो चुके हैं।
श्री आंजना ने बताया कि प्रथम किश्त के रूप में 36 लाख 91 हजार 398 किसानों के खातों में 738 करोड़ 27 लाख 96 हजार रुपये तथा द्वितीय किश्त के रूप में 21 लाख 84 हजार 51 किसानों के खातों में 436 करोड़ 81 लाख 2 हजार रुपये जमा हो चुके हैं। उन्होंने बताया कि जैसे ही केन्द्र द्वारा किश्त जारी हो रही है, किसानों के खातों में जमा होती जा रही है।
सहकारिता मंत्री ने बताया कि आवेदनकर्ता किसानों में से लगभग 3 लाख किसानों ने स्वयं को पीएम किसान की निर्योग्यता श्रेणी में माना है, जबकि लगभग 2.50 लाख किसानों के आवेदन पटवारी या तहसीलदार या कलक्टर स्तर पर निरस्तता की श्रेणी में हैं तथा 2.50 लाख आवेदनों का सत्यापन प्रक्रियाधीन है। उन्होंने बताया कि सरकार की मंशा स्पष्ट है कि किसानों के हितों के साथ किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं हो।
श्री आंजना ने बताया कि राजस्थान की सरकार ने मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत के नेतृत्व में मात्र 48 घण्टे में किसानों की फसली ऋण माफी की घोषणा कर उसे सफलता पूर्वक क्रियान्वित करते हुये सहकारी बैंकों से जुड़े लगभग 21 लाख किसानों का लगभग 8 हजार करोड़ रुपये का फसली ऋण माफ किया है।
उन्होंने बताया कि किसानों को फसली ऋण माफी के साथ-साथ सहकारी बैंकों में रहन की गई भूमि पर लिये गये 2 लाख रुपये तक के अवधिपार कृषि ऋणों को भी माफ किया तथा उनकी भूमि को रहन मुक्त कर लौटा दिया है। इस निर्णय से 1 लाख 20 हजार बीघा भूमि रहन मुक्त कर किसानों को लौटायी जा चुकी है तथा शेष पात्र किसानों की भूमि के रहन मुक्ति की प्रक्रिया जारी है।
