जयपुर. जयपुर में निजी खातेदारी की जमीन पर बिना सरकार की मंजूरी के अवैध कॉलोनी काटने वालों पर जेडीए ने नकेल कसने की तैयारी कर ली है। ऐसे निजी खातेदारों की जमीन को सरकारी जमीन में तब्दील करने यानी उनकी खातेदारी खत्म करने पर विचार कर रहा है। जेडीए की एक रिपोर्ट देखे तो पिछले साढ़े तीन साल में जयपुर में 501 कॉलोनियों पर कार्रवाई की है, जो बिना जेडीए की अनुमति के बसाई जा रही थी। इनमें से 50 से ज्यादा कॉलोनियां ऐसी है जहां 1 से ज्यादा बार यानी 2 या 3 बार कार्रवाई की जा चुकी है। जेडीए की एन्फोर्समेंट विंग के चीफ और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रघुवीर सैनी की माने तो ऐसे खातेदार जिन पर 2 या उससे ज्यादा बार कार्रवाई की जा चुकी है हम उनकी खातेदारी समाप्त करने पर विचार कर रहे है। क्योंकि ऐसे खातेदारों का उदेश्य बार-बार प्रयास करके अवैध कॉलोनी बसाने का है, जिससे आमजन को तो नुकसान होगा ही, बल्कि सरकार को भी रेवेन्यू नहीं मिलेगा।
जेडीए की एन्फोर्समेंट विंग से मिली रिपोर्ट के मुताबिक साल 2019 से अब तक 501 अवैध कॉलाेनियों पर कार्रवाई की जा चुकी है। इसमें सबसे ज्यादा 159 कॉलोनियों इस साल पिछले 7 महीने में बसी है। जेडीए के जोनवार स्थिति देखे तो सबसे ज्यादा 109 कॉलोनियां जोन 12 एरिया में तोड़ी गई, जो अजमेर रोड से सीकर रोड के बीच बसाई गई थी। जिन खातेदारों के खिलाफ 2 या उससे ज्यादा बार कार्रवाई हो चुकी है उनके खिलाफ एक्शन लिया जा सकता है। निजी खातेदारों के खिलाफ राजस्थान कास्तकारी अधिनियम की धारा 175 के तहत कार्यवाही कर खातेदारी सरकार के नाम करने के सबंध में कार्यवाही के लिए संबंधित जोन के उपायुक्तों को पत्र लिखा जाएगा, ताकि आगे की कार्यवाही के लिए रेवेन्यू डिपार्टमेंट को लिखा जा सके।
