जयपुर, 25 जुलाई। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि राजस्थान सरकार जल्द ही राजस्थान कंट्रोल आॅफ टेररिज्म एंड आॅर्गनाइज्ड क्राइम बिल लाने जा रही है। इस सख्त कानून से ड्रग्स एवं मादक पदार्थों की तस्करी सहित अन्य गंभीर अपराधों के विरूद्ध प्रभावी कार्रवाई संभव हो सकेगी।
मुख्यमंत्री गुरूवार को मादक पदार्थों की तस्करी, संगठित अपराध एवं अन्य गंभीर अपराधांे के विरूद्ध संयुक्त रणनीति के लिए चंडीगढ़ में आयोजित दूसरी उत्तर-क्षेत्रीय अन्तरराज्यीय मुख्यमंत्री समन्वय बैठक को संबोधित कर रहे थे।
गहलोत ने कहा कि मादक पदार्थों का सेवन और इससे जुड़े अपराध देश के सभी राज्यों के लिए बड़ी चुनौती बन गए हैं। ये युवा पीढ़ी को गुमराह करने के साथ-साथ समाज की जड़ों को खोखला कर रहे हैं। इस पर रोकथाम के लिए उत्तरी राज्यों द्वारा उठाया गया यह कदम महत्वपूर्ण है। उन्होंने इस बैठक के आयोजन के लिए पंजाब के मुख्यमंत्री श्री अमरिंदर सिंह का आभार व्यक्त किया।
मुख्यमंत्री गहलोत ने बैठक में कहा कि मादक पदार्थों की तस्करी की चुनौती से निपटने के लिए केन्द्र एवं राज्य सरकारों की कई एजेंसियां हैं लेकिन इनके प्रभावी परिणामों के लिए बेहतर सामंजस्य जरूरी है। उन्होंने कहा कि राजस्थान से कई महत्वपूर्ण नेशनल हाईवे गुजरते हैं। ऐसे में मादक पदार्थोें की तस्करी को रोकना तथा इनसे जुड़े अपराधों पर नियंत्रण करना बड़ी चुनौती है। इसमें पड़ौसी राज्यों का सहयोग आवश्यक है। संयुक्त प्रयासों से ही ऐसे अपराधों पर प्रभावी अंकुश लगाया जा सकता है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राजस्थान सरकार मादक पदार्थों के अवैध कारोबार तथा युवा पीढ़ी को नशे की लत से बचाने के लिए प्रभावी कदम उठा रही है। महात्मा गांधी के 150वीं जयंती वर्ष के उपलक्ष्य में राजस्थान में ई-सिगरेट को प्रतिबंधित कर दिया गया है। साथ ही हुक्का बारों पर भी कड़ी कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में साइबर एवं आर्थिक अपराधों से मुकाबले के लिए एसओजी की स्पेशल फ्राॅड इन्वेस्टीगेशन यूनिट एवं साइबर क्राइम यूनिट बनाई गई है। इस साल पुलिस ने प्रदेश में एनडीपीएस एक्ट के तहत जून माह तक 1186 प्रकरण दर्ज कर 1644 अपराधियों को गिरफ्तार किया है।
