जयपुर । राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष जस्टिस एचएल दत्तु ने राज्य सरकार की सराहना करते हुए कहा कि प्रदेश में मानवाधिकार अधिनियम को लागू करने की दिशा में अत्यंत प्रभावी एवं उत्कृष्ट कार्य किए जा रहे हैं। जस्टिस दत्तु ने कहा कि सरकार एससी-एसटी एवं दलित उत्पीड़न के मामलों में सही ढ़ंग से उत्तरदायित्व निभा रही है। आयोग अध्यक्ष ने कहा कि हमें खुशी है कि केन्द्र की योजनाओं का लाभ राज्य के नागरिकों तक पहुंचाया जा रहा है ये बात जस्टिस दत्तु ने शुक्रवार को हरिश्चन्द्र माथुर राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान में मीडिया से बातचीत करते हुए कहीं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की ओर से ओटीएस में दलित अत्याचारों और उनसे सम्बन्धित समस्याओं से जुड़े मामलों के त्वरित समाधान के लिए 18 एवं 19 जनवरी को खुली सुनवाई की गई।
जस्टिस दत्तु ने कहा कि आयोग की ओर से देश के विभिन्न हिस्सों में दलित अत्याचारों की शिकायतों पर खुली सुनवाई एवं शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। जयपुर में खुली सुनवाई के दूसरे दिन फुल कमीशन के बैठक में 14 मामलों की सुनवाई की गई। जिनमें से 5 मामलों को बंद किया गया, पांच मामलों में अग्रिम रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए गए एवं चार मामलों में 12.9० लाख की सहायता/राहत पीड़ित या मृतक के रिश्तेदारों को देने को कहा गया है। इसके उपरान्त आयोग ने मानवाधिकारों के उल्लंघन से सम्बन्धित मुद्दों पर जमीनी स्तर पर प्रतिक्रिया जानने के लिए प्रदेश के प्रमुख एनजीओ ने बातचीत की। जिसमें एसटी/एससी, महिला, पुलिस, कारागार, बच्चों की तस्करी, पुलिस द्बारा एफआईआर नहीं लिखने, कारागार के कैदियों का एचआईवी चिकित्सा परीक्षण, शिक्षा का अ
धिकार, नशे की लत, सरकार द्बारा चलाई जा रही जनकल्याणकारी योजनाओं आदि के सम्बन्ध में बातचीत हुई।
जस्टिस दत्तु ने कहा कि एनजीओ द्बारा उठाए गए मुद्दों को राज्य सरकार तक पहुंचाया जाएगा। उन्होंने पुलिस एवं प्रशासन को मानवता के बेहतर संरक्षण के लिए संवेदनशील होकर समाज के कमजोर वर्ग को संरक्षण एवं सहायता देने को कहा। एक सवाल के जवाब में जस्टिस दत्तु ने किसी पीडित की शिकायत आने पर ही आयोग उस पर कार्यवाही करेगा।
सरकार जनकल्याण के लिए है प्रतिबद्ध : मुख्य सचिव गोयल
समापन समारोह में मुख्य सचिव एन सी गोयल ने कहा कि राज्य सरकार जनकल्याण के लिए प्रतिबद्ध है एवं आयोग द्बारा दिए गए सभी निर्देशों पर जल्द ही कार्यवाही की जाएगी।
इस अवसर पर राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष जस्टिस प्रकाश टाटिया महासचिव जस्टिस अम्बुज शर्मा, सदस्य, अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह दीपक उत्प्रेती, अतिरिक्त मुख्य सचिव पंचायतीराज सुदर्शन सेठी, अतिरिक्त मुख्य सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य वीनू गुप्ता, पुलिस महानिदेशक ओपी गल्होत्रा सहित पुलिस विभाग के विभिन्न अधिकारी एवं विभिन्न विभागों के प्रशासनिक अधिकारी मौजूद थे।
