– इन्वेस्ट राजस्थान समिट-2022 का उद्घाटन समारोह, लगभग 11 लाख करोड़ रूपये के एमओयू साइन, 10 लाख लोगों को मिलेगा रोजगार
-76 औद्योगिक क्षेत्रों तथा इकाइयों का लोकार्पण व शिलान्यास, 6 विभूतियों को मिला राजस्थान रत्न सम्मान
जयपुर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि राज्य सरकार की निवेश हितैषी नीतियों से ही राज्य में बड़े स्तर पर निवेश हो रहे हैं। यहां का नीतिगत ढांचा निवेशकों के अनुरूप होने के साथ-साथ उत्कृष्ट सड़क तंत्र एवं गुणवत्तापूर्ण मानव संसाधन ने राज्य में निवेश लाने में महत्ती भूमिका निभाई है। मुख्यमंत्री शुक्रवार को जेईसीसी में इन्वेस्ट राजस्थान समिट-2022 के उद्घाटन सत्र को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रदेश में निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य सरकार द्वारा अनेक महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। सिंगल विन्डो सिस्टम एवं वन स्टॉप शॉप से उद्योग स्थापित करने के लिए आवश्यक अनुमतियां मिलनी आसान हुई है।
गहलोत ने कहा कि राज्य में लघु, सूक्ष्म एवं मध्यम उद्यम (स्थापना एवं प्रवर्तन का सुकरीकरण) अधिनियम के तहत नए उद्योग स्थापित करने के लिए जरूरी अनुमोदनों में 3 वर्ष की छूट दी गई। इसे अब बढ़ाकर 5 वर्ष कर दिया गया है। कोरोनाकाल में छोटे उद्योगों को बंद होने से बचाने के लिए राज्य सरकार द्वारा आर्थिक संबल दिया गया। राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही सामाजिक सुरक्षा की योजनाओं के कारण राज्य में लैबर अनरेस्ट की भी कोई स्थिति नहीं है।
– इन्वेस्ट राजस्थान से आ रहा बड़ा निवेश
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में दो दिवसीय इन्वेस्ट राजस्थान समिट से राज्य में बड़े पैमाने पर निवेश आ रहा है। उन्होंने कहा कि समिट से पूर्व ही निवेशकों के साथ राज्य सरकार द्वारा लगभग 11 लाख करोड़ रूपये के एमओयू कर लिए गए हैं। इसके जरिए लगभग 10 लाख लोगों को रोजगार मिलने की संभावना है। उन्होंने कहा कि पहली बार ‘‘कमिटेड एण्ड डिलिवर्ड’’ की थीम पर प्राथमिकता के साथ एमओयू साईन किए गए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज राजस्थान निवेशकों के लिए श्रेष्ठ विकल्प बनकर उभरा है। सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा के उत्पादन में राज्य पूरे देश में अग्रणी है। खनिज सम्पदा भी राज्य में सर्वाधिक है। प्राकृतिक संसाधनों में साथ-साथ उत्कृष्ट मानव संसाधन भी राज्य में विद्यमान है। रिफाइनरी के निर्माण से पेट्रोकेमिकल्स के क्षेत्र में राज्य में अपार संभावनाएं हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार के प्रयासों से राजस्थान आज सभी क्षेत्रों में अभूतपूर्व प्रगति कर रहा है। कोरोना महामारी में आयी दिक्कतों में बावजूद राज्य की जीडीपी में 3 लाख करोड़ रूपए की बढ़ोतरी हुई है। इससे राज्य की प्रति व्यक्ति आय के साथ-साथ हैप्पीनेस इंडेक्स में भी वृद्धि हुई है। आज रीको (राजस्थान स्टेट इंडस्ट्रीयल डवलपमेंट एण्ड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन) की 390 इकाईयां राज्य में संचालित है तथा 147 नई खुलने जा रही है। इससे औद्योगिकीकरण का विस्तार उपखण्ड व तहसील स्तर तक हो जाएगा। राज्य सरकार, सीआईआई (चेम्बर ऑफ इण्डियन इण्डस्ट्रीज) के साथ बेहतरीन समन्वय के साथ कार्य कर रही है। तकनीकी उद्योगों के लिए युवा विशेषज्ञ उपलब्ध कराने हेतु फिनटेक पार्क, जयपुर, राजीव गांधी फिनटेक डिजीटल इन्स्टीट्यूट (जोधपुर) जैसे संस्थान का निर्माण किया जा रहा है। स्टार्ट-अप को बढ़ावा देने के लिए जयपुर, जोधपुर व कोटा में इनोवेशन हब की स्थापना की जा रही है।
– 76 औद्योगिक क्षेत्रों व इकाइयों का लोकार्पण व शिलान्यास
इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने राज्य में विभिन्न जिलों में 25 औद्योगिक क्षेत्रों का लोकार्पण किया। साथ ही उन्होंने 18 औद्योगिक इकाईयों का लोकार्पण व 33 औद्योगिक इकाईयों का शिलाल्यास भी किया। उक्त शिलान्यास व लोकार्पण से जहां एक ओर राज्य में विभिन्न जिलों में औद्योगिक विकास को गति मिलेगी वहीं स्थानीय स्तर पर रोजगार व राजस्व में वृद्धि होगी।
– 6 विभूतियों को मिला राजस्थान रत्न सम्मान
इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने विभिन्न क्षेत्रों में अपने उत्कृष्ट व असाधारण कार्यों से देश विदेश में राजस्थान को गौरवान्वित करने वाली 6 विभूतियों को राजस्थान रत्न सम्मान से सम्मानित किया। इन सभी को प्रशस्ति पत्र, शॉल, मोमेन्टो व 1 लाख रूपए की पुरस्कार राशि से सम्मानित किया गया। इनमें न्याय के क्षेत्र से अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय में नियुक्त न्यायधीश दलवीर भंडारी, भारत के पूर्व मुख्य न्यायधीश आरएम लोढ़ा, उद्योग के क्षेत्र से वेदान्ता ग्रुप के चेयरमेन अनिल अग्रवाल, आर्सेलर मित्तल के चेयरमेन एलएन मित्तल तथा कला के क्षेत्र में प्रसिद्ध निर्माता केसी मालू व प्रसिद्ध उर्दू शायर शीन काफ निजाम को ‘राजस्थान रत्न’ पुरस्कार से सम्मानित किया गया।
– स्वास्थ्य में राजस्थान बन रहा मॉडल स्टेट
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने आमजन को महंगे उपचार से मुक्ति दिलाने के लिए चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना लागू की है। इसके माध्यम से आमजन को 10 लाख रूपए तक का निःशुल्क उपचार मिल रहा है। किडनी, हार्ट, लीवर ट्रांसप्लांट जैसे महंगे इलाज में 10 लाख की सीमा समाप्त कर दी गई है। साथ ही, 5 लाख रूपए तक का दुर्घटना बीमा भी दिया जा रहा है। प्रदेश सरकार द्वारा आईपीडी, ओपीडी में सभी प्रकार के उपचार निःशुल्क कर दिए गए हैं। प्रदेश में आमजन की सिटी स्केन, एम.आर.आई. स्केन जैसी महंगी जांचें निःशुल्क की जा रही हैं। इन ऐतिहासिक निर्णयों से राज्य स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक मॉडल स्टेट बन कर उभरा है।
– महिला मुखियाओं को प्रदेश सरकार देगी मुफ्त स्मार्टफोन
मुख्यमंत्री ने कहा कि जल्द ही प्रदेश सरकार द्वारा राज्य के 1.33 करोड़ परिवारों की महिला मुखियाओं को निःशुल्क स्मार्टफोन दिए जाएंगे। इसके साथ 3 साल के लिए मुफ्त इंटरनेट सेवाएं भी दी जाएगी। गहलोत ने कहा कि राज्य सरकार की इस पहल से प्रदेश की महिलाओं एवं बच्चों को डिजिटल युग से जोड़ा जा सकेगा। केंद्र सरकार द्वारा पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना (ईआरसीपी) को राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा जल्द से जल्द दिया जाना चाहिए। राज्य के पास सीमित जल संसाधन है। चम्बल एक मात्र सालभर बहने वाली नदी हैं। राज्य के 13 जिलों में सिंचाई व पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए ईआरसीपी अत्यन्त महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री जी स्वयं अपनी सभाओं में ईआरसीपी को नेशनल प्रोजेक्ट का दर्जा देने की बात कह चुके हैं। उनके द्वारा ईआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने की जा रही देरी से पचपदरा रिफाईनरी की तरह इसकी लागत कई गुना बढ़ने की संभावना है। इससे राज्य के संसाधनों पर अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। गहलोत ने कहा कि राज्य सरकार शिक्षा को सर्वाेच्च प्राथमिकता दे रही है। उन्होंने कहा कि आज राजस्थान में 89 विश्वविद्यालय हो गए हैं। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार द्वारा प्रदेश में 210 महाविद्यालय खोले गए हैं, जिनमें 90 कन्या महाविद्यालय शामिल हैं। साथ ही, विद्यालयों में 500 बालिकाओं के नामांकन होने पर महाविद्यालय बनाने का बड़ा निर्णय लेकर बालिका शिक्षा प्रोत्साहन की दिशा में बड़ा कदम उठाया है।
इस अवसर पर उद्योग मंत्री शकुन्तला रावत ने कहा कि राज्य में पारम्परिक और उभरते हुए उद्योगों को सरकार प्रोत्साहन दे रही है। उद्यमियों के सुझावों पर सकारात्मक सोच के साथ कार्य किया जा रहा है। सरकार और उद्यमियों के बीच बेहतरीन समन्वय से राज्य में लगातार निवेश आ रहा है। उद्योग विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव वीनू गुप्ता ने कहा कि राज्य खनिज सम्पदा, कानून व्यवस्था, पर्यटन, विभिन्न प्रकार के कृषि उत्पादों में देश में अग्रणी है। सरकार की निवेश अनुकूल नीतियों से राज्य में औद्योगिक विकास को गति मिली है।
वेदान्ता ग्रुप के चेयरमेन अनिल अग्रवाल ने कहा कि प्राकृतिक एवं मानव संसाधनों में राजस्थान अग्रणी राज्य है। तेल के क्षेत्र में भी राज्य में अपार संभावनाएं हैं। खनन उद्योग भी यहां पर काफी विकसित है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के निर्णयों से उद्यमियों व सरकार के मध्य समन्वय बेहतर हुआ है। उन्होंने कहा कि युवाओं व बालिकाओं के लिए जयपुर में उत्कृष्ट खेल सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए वेदान्ता ग्रुप राज्य सरकार के साथ मिलकर कार्य कर रहा है।
– गौतम अडाणी ने गहलोत सरकार की उड़ान और अनुप्रति कोचिंग योजनाओं की सराहना की
अडाणी ग्रुप के चेयरमेन गौतम अडाणी ने कहा कि सामाजिक उन्नयन में राजस्थान काफी आगे निकल चुका है। उन्होंने राज्य सरकार द्वारा आरम्भ की गई उड़ान और अनुप्रति कोचिंग जैसी योजनाओं की सराहना की। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री की नीतियों से राज्य में उद्योग स्थापित करने में लगने वाला समय काफी कम हो गया है। हाल ही में सरकार द्वारा सभी अनुमतियां दिए जाने से सूपर थर्मल पावर प्लांट 36 महीने के रिकॉर्ड समय में लगकर तैयार हो गया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की नीतियों से राज्य का विषम भूगोल इसकी ताकत बनकर उभरा है। उन्होंने कहा कि अडाणी ग्रुप राज्य में विंड सोलर हाइब्रिड पावर प्लांट में भारी निवेश करने जा रहा है। टोरेन्ट ग्रुप के चेयरमेन सुधीर मेहता ने कहा कि प्राकृतिक संसाधनों, सड़क तंत्र, निवेश नीति, उद्योग में सुगमता जैसे मानकों पर राजस्थान काफी आगे है। उन्होंने कहा कि टोरेन्ट ग्रुप ग्रीन हाइड्रोजन के क्षेत्र में निवेश करने व संबंधित उत्पादों को तैयार करने में आगे बढ़कर काम करेगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की उपस्थिति में अडाणी ग्रुप के चेयरमेन श्री गौतम अडाणी ने कहा कि अडाणी फाउंडेशन के द्वारा राज्य के मेडिकल कॉलेज रहित दो जिलों में सिविल हॉस्पिटल के साथ मेडिकल कॉलेज बनाया जाएगा। साथ ही, उन्होंने उदयपुर में क्रिकेट स्टेडियम बनाने में राज्य सरकार का पूरा सहयोग करने की घोषणा भी की।
डी.एस.एम. श्रीराम के चेयरमेन अजय एस. श्रीराम ने कहा कि राजस्थान में औद्योगिक वातावरण निवेश के लिए शानदार है। फ्रेट कॉरिडोर व दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस-वे के माध्यम से राजस्थान सड़क मार्ग से देश के मुख्य बाजारों से जुड़ा हुआ है। महिंद्रा एण्ड महिंद्रा लिमिटेड के अनीश शाह ने कहा कि राजस्थान उद्यमियों व सरकार के बीच समन्वय का एक आदर्श उदाहरण है। इसीलिए निवेशकों के आकर्षण का केन्द्र बना हुआ है। उन्होंने कहा कि महिंद्रा एण्ड महिंद्रा लिमिटेड ने सरकार के साथ मिलकर अभय कमाण्ड सेन्टर जैसे नवाचारों में योगदान दिया है। टाटा पावर के श्री प्रवीर सिन्हा ने कहा कि भविष्य में सोलर पैनल के उत्पादन एवं असेंबली का कार्य राजस्थान में ही किया जाएगा।
आर्सेलर मित्तल के प्रवर दास ने कहा कि अर्थव्यवस्था के बदलते आयामों में नए प्रकार के प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। राज्य सरकार द्वारा उत्तम शिक्षण संस्थान स्थापित कर उद्योगों हेतु अच्छा मानव संसाधन उपलब्ध करवाया जा रहा है। बिरला ग्रुप के चेयरमेन सी.के. बिरला ने कहा कि राज्य सरकार के प्रयासों से राजस्थान निवेशकों के लिए उत्तम राज्य बनकर उभरा है। उन्होंने कहा कि राजस्थान में बिरला ग्रुप के द्वारा जल्द ही बड़े सीमेंट प्लांट की स्थापना की जाएगी। इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष सी.पी. जोशी, शिक्षा मंत्री डॉ. बी.डी. कल्ला, खाद्य आपूर्ति मंत्री प्रतापसिंह खाचरियावास, राजस्थान लधु उद्योग विकास निगम के चेयरमेन राजीव अरोड़ा, मुख्य सचिव उषा शर्मा, आर्थिक सलाहकार अरविंद मायाराम, रीको चेयरमेन कुलदीप रांका, सीआईआई के महानिदेशक चन्द्राजीत बनर्जी सहित विभिन्न जनप्रतिनिधि, देश-विदेश के 3000 डेलिगेट व विभागाधिकारी उपस्थित थे।
