जयपुर। राजस्थान के बहुचर्चित गैंगस्टर आनन्दपाल एनकाउंटर मामले में केन्द्र सरकार ने सीबीआई जांच से इंकार कर दिया है। साथ ही राजस्थान सरकार को वह चिट्ठी भी लौटा दी है, जिसमें सरकार ने इस मामले की सीबीआई जांच की सिफारिश की गई थी। केन्द्र सरकार के इंकार से राजस्थान के राजपूत संगठनों व राजपूत समाज को धक्का लगा है। राजपूत समाज ने आनन्दपाल एनकाउंटर को फर्जी बताते हुए राज्य में बड़ा आंदोलन किया था। राजपूत समाज के उग्र आंदोलन को देखते हुए राज्य सरकार ने इस मामले की जांच सीबीआई से करवाने की मानी। सरकार ने सीबीआई जांच की सिफारिशी चिट्ठी केन्द्र सरकार को भी भिजवाई, लेकिन एक महीने बाद ही सीबीआई ने जांच से इंकार कर दिया। करीब एक पखवाड़े पहले राजस्थान हाईकोर्ट में आनन्दपाल एनकाउंटर मामले की सुनवाई के दौरान सीबीआई के वकील ने लिखित जवाब दिया था कि इस मामले में सीबीआई जांच नहीं कर रही है।
यह ऐसा मामला नहीं है कि सीबीआई इसमें जांच करें। राजस्थान पुलिस एनकाउंटर मामले में सही जांच कर रही है। अब केन्द्र सरकार ने भी साफ कह दिया कि वह राजस्थान सरकार की सीबीआई जांच की सिफारिशी चिट्ठी को लौटा चुके हैं। उधर, केन्द्र सरकार के इस फैसले से राज्य सरकार की मुसीबत बढ़ सकती है। पद्यावती फिल्म को लेकर पहले से ही आंदोलित राजपूत समाज फिर विरोध में उतर सकता है। उधर, राजपूत संगठनों श्री करणी सेना, राजपूत करणी सेना, श्री राजपूत सभा, श्री ओम बना फोर्स पहले ही आनन्दपाल एनकाउंटर की सीबीआई जांच नहीं होने से नाराज है। अब समाज फिर से आंदोलन पर उतर सकता है। गौरतलब है कि 24 जून को चुरु के मौलासर में राजस्थान पुलिस और एसओजी टीम ने एक मकान में ठहरे आनन्दपाल को चारों तरफ से घेर लिया। सरेण्डर करने को कहा तो आनन्दपाल ने फायरिंग की। पुलिस की जवाबी फायरिंग में आनन्दपाल मारे गए। राजूपत समाज ने इसे फर्जी एनकाउंटर बताते हुए एक महीने तक राज्य में धरने-प्रदर्शन किए।
