Rape Case: Decision on Dera Sacha Sauda Sauda chief Ram-Rahim, today,
Rape Case: Decision on Dera Sacha Sauda Sauda chief Ram-Rahim, today, handed over to Panchkula army by millions of devotees

– पंजाब-हरियाणा के अलावा राजस्थान के हनुमानगढ़ व गंगानगर में धारा 144, सिरसा में कफ्र्यू लगा दिया है।
चण्डीगढ़। डेरा सच्चा सौदा प्रमुख राम-रहीम के खिलाफ पन्द्रह साल पुराने साध्वी के यौन शोषण मामले में आज दोपहर ढाई बजे फैसला आएगा। पंचकुला सीबीआई कोर्ट के जज जगदीप सिंह फैसला सुनाएंगे। उधर, फैसले से पहले ही डेरा प्रमुख राम रहीम के लाखों भक्त व समर्थक पंचकूला पहुंच गए हैं। वहीं डेरा सच्चा सौदा के आश्रमों में भी भक्तों की भारी भीड़ जमा है।

राम रहीम के खिलाफ फैसला आने पर किसी उपद्रव और अप्रिय घटना से चिंतित पंजाब-हरियाणा सरकार ने धारा 144 लगा दी है, साथ ही पंचकूला को सेना के हवाले कर दिया गया। सिरसा में कफ्र्यू लगा दिया है। राजस्थान, पंजाब, हरियाणा की सीमाएं सील कर दी है। बसें-रेलों के आवागमन पर रोक लगा दी है। पंचकूला, सिरसा और अति संवेदनशील क्षेत्रों को सेना, पुलिस और पैरा मिलिट्री के हवाले कर दिया है। पंचकूला में जमा भक्त बाबा राम रहीम के समर्थन में नारे लगा रहे हैं। फैसला खिलाफ आने पर बुरे नतीजे की धमकियां भी दे रहे हैं। सूचना मिली है कि बहुत से लोगों के पास हथियार भी है। हालांकि पुलिस और प्रशासन मुस्तैद है। अप्रिय घटना से निपटने के लिए पूरी तैयारी के साथ है।

– पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट के आदेश पर सीबीआई जांच, चार्जशीट में बाबा राम रहीम पर यौन शोषण के आरोप लगे।
वर्ष 2002 में डेरा सच्चा सौदा की एक साध्वी ने तत्कालीन पीएम अटल बिहारी वाजपेयी और पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट के सीजे को शिकायत भेजी, जिसमें डेरा प्रमुख के खिलाफ यौन शोषण के आरोप लगाए। कोर्ट ने जिला सैशन जज सिरसा को पत्र भेजकर जांच के आदेश दिए। कोर्ट ने सीबीआई को जांच करने को कहा। दिसम्बर 2002 में सीबीआई ने राम रहीम के खिलाफ धारा 376,506 और 509 में मामला दर्ज किया। वर्ष 2005 में सीबीआई ने उस साध्वी को ढूंढा, जिसके साथ यौन शोषण हुआ और जिसने शिकायत भेजी थी। इस पर 2007 में सीबीआई ने चार्जशीट पेश की। चार्जशीट में बाबा राम रहीम पर यौन शोषण के आरोप लगे। कुछ ओर भी साध्वियों के यौन शोषण की शिकायतें मिली, लेकिन पीडिता सामने नहीं आ सकी और ना ही सीबीआई उन्हें ढूंढ पाई। दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद १७ अगस्त, २०१७ को बहस समाप्त हुई। कोर्ट ने 25 अगस्त को फैसले की तारीख तय की है।

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