जयपुर, 24 जुलाई। स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री शांति कुमार धारीवाल ने बुधवार को विधानसभा में कहा कि जिन आवासीय कॉलोनियों का अभी तक नियमन नहीं हुआ है उनका नियमन शीघ्र ही किया जाएगा। इसके लिए शिविर लगाकर पट्टे वितरित किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि स्थानीय निकायों में बकाया व्यवसायिक एवं आवासीय गृहकर 31 अगस्त 2019 तक जमा करवाने पर छूट दी जाएंगीं।
धारीवाल विधानसभा में मांग संख्या-29 नगर आयोजना एवं प्रादेशिक विकास पर हुई बहस का जवाब दे रहे थे। बहस के बाद सदन ने नगर आयोजना एवं प्रादेशिक विकास की 62 अरब, 17 करोड़ 69 लाख 13 हजार रुपये की अनुदान मांगें ध्वनिमत से पारित कर दी।
धारीवाल ने कहा कि बकाया व्यवसायिक एवं आवासीय गृहकर 31 अगस्त 2019 तक एकमुश्त जमा करवाने पर मूल गृहकर की राशि पर 50 प्रतिशत की छूट एवं शास्ति पर शत-प्रतिशत की छूट दी जाएगी। इसी प्रकार स्थानीय निकायों में बकाया नगरीय विकास कर को 31 अगस्त 2019 तक एकमुश्त जमा करवाने पर ब्याज एवं शास्ति पर शत-प्रतिशत छूट दी जाएगी। उन्होंने कहा कि जो प्रकरण 8 वर्ष से पूर्व के हैं उनमें एकमुश्त जमा करवाने पर उस अवधि के नगरीय विकास कर में ब्याज पैनेल्टी की छूट के साथ-साथ मूल बकाया में 50 प्रतिशत की छूट दी जाएगी। उन्होंने कहा कि नगरीय विकास कर जमा करवाने की प्रक्रिया को सरल, व्यावहारिक एवं डिजिटलाइज करते हुए ऑनलाइन स्वनिर्धारण कर जमा करवाने की व्यवस्था शुरू की जाएगी।
धारीवाल ने कहा कि पृथ्वीराज नगर योजना की 736 गृह निर्माण सहकारी समितियों की योजनाओं में से 485 योजनाओं का नियमन किया जा चुका है। पृथ्वीराज नगर में सड़क निर्माण के लिए अब तक लगभग 184 करोड़ 71 लाख रूपये खर्च किए जा चुके हैं। योजना में पेयजल की सुचारू व्यवस्था करने के लिए जलदाय विभाग को 60 करोड़ रूपये एवं विद्युत व्यवस्था के सुदृढ़ीकरण के लिए 23 करोड़ 68 लाख रूपये जारी किए जा चुके हैं। वहीं सीवरेज के लिए 186 करोड़ रूपये की प्रशासनिक स्वीकृति जारी कर प्रथम चरण के लिए 50 करोड़ रूपये की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी कर दी गई है। पृथ्वीराज नगर क्षेत्र में वृक्षारोपण के लिए 50 करोड़ रूपये का भी प्रावधान किया गया है।
उन्हाेंने कहा कि आर्थिक दृष्टि से कमजोर आय वर्ग के लिए 60 करोड़ की लागत से 1568 आवासों का निर्माण करवाया जाएगा। मुख्यमंत्री जनआवास योजना में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 11 हजार 524 एवं निम्न आय वर्ग के लिए 24 हजार 47 फ्लैट अनुमोदित किए गए हैं।
