नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी सरकार सरकारी नौकरियों में एसटी-एसटी वर्ग के कर्मचारियों को पदोन्नति में आरक्षण दिए जाने की दिशा में आगे बढ़ रही है। पदोन्नति में आरक्षण के प्रस्ताव को लेकर पीएम मोदी को डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एण्ड ट्रेनिंग ने एक रिपोर्ट दी है। रिपोर्ट में बताया कि समानता और बराबरी के मौके देने के लिए पदोन्नति में एसटी-एसटी वर्ग को आरक्षण रखना आवश्यक है। हालांकि रिपोर्ट में यह भी बताया है कि सुप्रीम कोर्ट ने पदोन्नति में आरक्षण दिए जाने को लेकर कई फैसले दिए हैं, जिनमें आरक्षण को गलत ठहराया है। 2006 में एम.नागराजन केस में सुप्रीम कोर्ट की संविधान बैंच में प्रमोशन में आरक्षण को गलत ठहराया। प्रमोश में आरक्षण को लेकर एक साल पहले पीएम मोदी सरकार ने डीओपीटी विभाग को एक रिपोर्ट तैयार करने को कहा। रिपोर्ट में बताया गया है कि कई विभागों में एसटी-एससी वर्ग को पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है। आज भी इस वर्ग के लोग सामाजिक, आर्थिक व शैक्षिक स्तर पर अन्यू समूहों से पीछे हैं। इन वर्गों की तरक्की, समानता और विकास के लिए पॉजिटिव एक्शन की जरुरत है। प्रमोशन में आरक्षण को लेकर संसद में संशोधित बिल भी पेश किए गए, लेकिन पर्याप्त समर्थन के अभाव में ये पारित नहीं हो पाए।
