जयपुर। मुख्यमंत्री वसुन्धरा राजे ने कहा कि कुछ लोग आरक्षण को लेकर भ्रम फैलाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन आरक्षण न तो खत्म हुआ है और न कभी होगा। हम ऐसा कभी नहीं होने देंगे। उन्होंने कहा कि सरकार अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग के हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। राजे शनिवार को बिड़ला आॅडिटोरियम में डाॅ. भीमराव अम्बेडकर की 127वीं जयंती पर आयोजित राज्य स्तरीय समारोह को सम्बोधित कर रही थीं। उन्होंने कहा कि संविधान निर्माता बाबा साहब डाॅ. भीमराव अम्बेडकर ने सबको समान अधिकार दिलाने, भेदभाव व कुप्रथाओं के मिटाने तथा पिछड़े तबके को समाज की मुख्यधारा में लाने के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। बाबा साहब की सोच थी कि सभी मजहब, सभी जाति, सभी वर्ग एवं 36 की 36 कौमों को साथ लेकर चलने से ही देश आगे बढ़ेगा। हम बाबा साहब की इसी सोच के साथ प्रदेश और देश को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं।
एससी-एसटी को मिला पर्याप्त प्रतिनिधित्व
मुख्यमंत्री ने कहा आज प्रदेश में अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग को विभिन्न पदों पर पर्याप्त प्रतिनिधित्व मिला है। उन्होंने कहा कि भामाशाह रोजगार सृजन योजना के तहत इस वर्ग के लोगों को स्वयं का उद्योग लगाने के लिए अनुदान की दर 4 से बढ़ाकर 8 प्रतिशत और ऋण राशि 5 लाख से बढ़ाकर 10 लाख रुपये की है। विनिर्माण क्षेत्र में उद्यम लगाने के लिए एससी के युवाओं को ऋण राशि 10 लाख से बढ़ाकर 25 लाख रुपये की गई है। साथ ही इस वर्ग की महिलाओं के पक्ष में अचल सम्पत्ति के हस्तांतरण विलेख पर स्टाम्प शुल्क 3 प्रतिशत किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि एससी वर्ग के विद्यार्थियों को आईआईटी, आईआईएम सहित राष्ट्रीय स्तर के मेडिकल और तकनीकी संस्थानों में प्रवेश की तैयारी के लिए मुख्यमंत्री निशुल्क कोचिंग योजना शुरू की गई। साथ ही एससी वर्ग के किसानों को करीब 10 हजार करोड़ के अल्पकालीन ऋण वितरित किए जा चुके हैं।
एससी-एसटी को रोजगार के लिए देश में अनूठी योजना
राजे ने घोषणा की कि राज्य सरकार द्वारा अनुसूचित जाति एवं जनजाति के युवाओं के लिए उद्योग में रोजगार के और अधिक अवसर सृजित करने के लिए एक ऐसी योजना लाई जा रही है जो देश में अपने किस्म की पहली योजना है। इसके तहत यदि किसी उद्यम में राजस्थान के मूल निवासी एससी-एसटी के कर्मचारी 15 प्रतिषत से अधिक नियुक्त किये जाते हैं तो प्रत्येक एससी-एसटी कर्मचारी के लिये एम्पलाॅयमेंट सब्सिडी 5000 से 10 हजार रुपए की जाएगी। यानि अधिकतम कुल सब्सिडीे 85 हजार रुपए प्रति व्यक्ति प्रतिवर्ष दी जाएगी।
राजे ने घोषणा करते हुए कहा कि नवजात षिषुओं में जन्मजात हृदय जटिलताओं को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ऐसे नवजात शिशुओं के त्वरित उपचार के लिये राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा श्रेणी के अतिरिक्त उन सभी परिवारों जिनकी वार्षिक आय 2.50 लाख रूपये से कम है उनके नवजात षिषुओं के आॅपरेषन की व्यवस्था निःषुल्क करवायेगी।
मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर प्रदेश के 191 नगरीय निकायों में अम्बेडकर भवन की नींव रखी। इससे एससी-एसटी के लोगों को सामाजिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों के आयोजन की सुविधा हो सकेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि बाबा साहब के जन्मदिन के अवसर पर आज 21 हजार 136 सफाई कर्मचारियों की भर्ती के लिए विज्ञप्ति जारी की गई है। मुख्यमंत्री ने डाॅ. बीआर अम्बेडकर फाउण्डेशन, मूण्डला में डिजिटल लाइब्रेरी और डाॅ. अम्बेडकर वेलफेयर सोसायटी, जयपुर द्वारा झालाना संस्थानिक क्षेत्र में निर्मित सभा भवन का लोकार्पण भी किया। इससे पहले राज्यपाल श्री कल्याण सिंह ने बीआर अम्बेडकर फाउण्डेशन, मूण्डला में बनने वाले महिला एवं पुरूष छात्रावासों का शिलान्यास किया।
राजे ने ये महत्वपूर्ण घोषणाएं भी कीं
ऐसे उद्योग जिनमें उत्पादन एक मई, 2018 से पहले प्रारम्भ हुआ है या जिन्हें एलिजिबिलिटी प्रमाण-पत्र या कस्टमाइज पैकेज एक मई 2018 से पूर्व जारी किये गये हैं, उनके लिये वर्तमान में दी जा रही एम्पलाॅयमेंट जनरेशन सब्सिडी की व्यवस्था ही लागू रहेगी, परन्तु ऐसे उद्योगों को नई व्यवस्था के अनुरूप एम्पलाॅयमेंट सब्सिडी के विकल्प की सुविधा दी जाएगी। राज्य में एससी-एसटी, महिला एवं दिव्यांग वर्ग के मूल निवासियों को रोजगार के अधिक अवसर उपलब्ध कराने के लिये एक मई, 2018 या इसके बाद वाणिज्यिक उत्पादन प्रारम्भ करने वाले उद्यमों के लिये एम्पलाॅयमेंट सब्सिडी की नई व्यवस्था लागू की जायेगी। इस व्यवस्था के अन्तर्गत राजस्थान के मूल निवासियों को अधिक संख्या में नियुक्त किये जाने पर रिप्स-2010 तथा रिप्स-2014 के अन्तर्गत एंटरप्राइजेज एम्पलाॅयमेंट सब्सिडी आनुपातिक रूप से अधिक प्राप्त होगी।
