जयपुर। राज्य सरकार ने हाईकोर्ट को जानकारी दी कि विधि विज्ञान प्रयोगशालाओं को संसाधन मुहैया कराए जा रहे हैं। जल्द ही प्रदेश में ही नारको टेस्ट करने की सुविधा भी मिलने लगेगी। 18 लैब असिस्टेंट और 13 कनिष्ठ लैब असिस्टेंट की नियुक्ति एफएसएल में कर दी गई है। न्यायाधीश मोहम्मद रफीक और न्यायाधीश गोरधन बाढ़दार की खंडपीठ ने जवाब को रिकॉर्ड पर लेते हुए मामले की सुनवाई 9 जुलाई तक टाल दी।
मामले में हाईकोर्ट की ओर से लिए गए स्वप्रेरित प्रसंज्ञान पर सुनवाई के दौरान सरकार ने बताया कि बीकानेर में 7.18 करोड़ रुपए में क्षेत्रीय एफएसएल भवन का निर्माण कराया जा रहा है। अजमेर में भी 1० करोड रुपए से एफएसएल भवन का निर्माण कराया जा रहा है। भरतपुर में भवन के लिए 1००० वर्गमीटर जमीन दी जा चुकी है। जल्द ही 5००० वर्गमीटर जमीन और दी जाएगी। एफएसएल को कई मशीने खरीदने के लिए बजट जारी किया गया है।
