जयपुर। मुख्यमंत्री वसुन्धरा राजे के नेतृत्व में राज्य सरकार की ओर से राजस्थान में सड़क तंत्र को मजबूत करने के लिए किए जा रहे प्रयास मील का पत्थर साबित हो रहे हैं। राजे की नई दिल्ली यात्रा के दौरान राज्य में सड़कों के विकास के लिए अब तक 11,632 करोड़़ रुपये की परियोजनाओं को मंजूरी मिल चुकी है। मुख्यमंत्री ने बुधवार को नई दिल्ली में केन्द्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के साथ बैठक की थी, जिसके बाद भारत माला योजना के अंतर्गत राज्य में 10 हजार करोड़ रुपये की सड़कों की सैद्धान्तिक मंजूरी की सौगात मिली। इसके बाद राजे ने केन्द्रीय ग्रामीण विकास और पंचायतीराज मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर से गुरुवार को नई दिल्ली स्थित कृषि भवन में मुलाकात की।
बैठक के दौरान प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना द्वितीय के अंतर्गत 1468 करोड़ रुपये की 3568 किमी मिसिंग लिंक ग्रामीण सड़कों की स्वीकृति मिली है। साथ ही 164.22 करोड़ रुपये की लागत के 26 पुलों के निर्माण की स्वीकृति भी प्रदान की गई है। भारतमाला के तहत साधुवाली, गंगानगर, करणपुर, पदमपुर, घड़साना, रायसिंहनगर, अनूपगढ़, पूगल होते हुए करीब 10 हजार करोड़ रुपए की सड़क परियोजनाओं को मंजूरी मिली है।
-मुख्यमंत्री ने 14 हजार किमी अतिरिक्त ग्रामीण सड़कों की स्वीकृति का आग्रह किया
मुख्यमंत्री ने तोमर के साथ हुई बैठक में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना द्वितीय के अंतर्गत करीब 14 हजार किमी अतिरिक्त लम्बाई की ग्रामीण सड़क विकास परियोजनाओं की स्वीकृति का आग्रह भी किया। उन्होंने मंत्रालय की एम्पावर्ड कमेटी द्वारा राज्य सरकार के प्रस्तावों पर सहमति प्रदान करने के लिए आभार जताया। मुलाकात के दौरान राज्य के सार्वजनिक निर्माण मंत्री यूनुस खान, जल संसाधन मंत्री डॉं. राम प्रताप, प्रमुख शासन सचिव पीडब्लूडी आलोक एवं अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे। सार्वजनिक निर्माण मंत्री यूनुस खान ने बताया कि केन्द्र सरकार ने पीएमजीएसवाय के अंतर्गत वर्ष 2016-17 में 1480 बसावटों को जोड़ने के लिए 1,611.82 करोड़ रुपये की लागत से 4,292.69 किमी लंबी 1,467 नई सड़कों के निर्माण की स्वीकृति दी है। जिसके तहत अब तक 3,670 किमी सड़कों का निर्माण पूरा कर 1,270 बसावटों को जोड़ा गया है।
खान ने बताया कि राज्य में कुल 2,25,320 किमी डामर सड़कों में से 1,52,332 किमी ग्रामीण सड़कें है। जिनमें 67,022 किमी सड़कें पेचेबल व नॉन पेचेबल हैं। इनमें से प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना-द्वितीय के मापदंडों के अनुसार 17,450 किमी लंबाई के प्रस्ताव तैयार किये गए हंै। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार की ओर से मंत्रालय द्वारा स्वीकृत 3356 किमी की स्वीकृति के पश्चात बचे हुए 14,094 किमी सड़कांे की मंजूरी के लिए आग्रह किया गया है। केंद्रीय मंत्री तोमर ने इस पर शीघ्र विचार का भरोसा दिलाया।
खान ने बताया कि केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के साथ हुई मुख्यमंत्री श्रीमती राजे की बैठक में प्रदेश के लिए 1108 करोड़ की प्लान सीलिंग को बढ़ाकर 3200 करोड़ रुपये किया गया है।
