जयपुर। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सचिन पायलट ने मनरेगा कर्मियों व अभ्यर्थियों को प्रदेश सरकार से नियुक्ति देने की माँग की है। पायलट ने बयान जारी कर कहा कि लगभग 16 हजार मनरेगा कर्मियों व अभ्यर्थियों हेतु पूर्ववर्ती शासन द्वारा भर्तियाँ निकाली गई थी, जो बोनस अंकों को लेकर न्यायालय में लम्बित थी जिसका निस्तारण कर माननीय न्यायालय ने हरी झण्डी दे दी है। इसके बावजूद सरकार नियुक्ति नहीं दे रही है जो बताता है कि सरकार गरीबों, युवाओं व बेरोजगारों के हितों के साथ समझौता कर ही है। उन्होंने कहा कि इसी प्रकार तृतीय श्रेणी शिक्षकों के भर्ती विवाद में भी न्यायालय द्वारा अभ्यर्थियों के पक्ष में फैसला दिया जा चुका है परन्तु सरकार ने इसे भी लम्बित कर रखा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की भाजपा सरकार की लचर कार्यप्रणाली के कारण एसबीसी वर्ग भी प्रदेश की नौकरियों में आरक्षण से वंचित हो गया है। उन्होंने कहा कि सरकार की संवेदनहीनता व अनदेखी का परिणाम युवाओं व बेरोजगारों को भुगतना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार को एसबीसी आरक्षण के लिए मजबूत पैरवी करनी चाहिए,जिससे युवाओं को समय रहते ओवरएज होने से पहले नौकरियों में अवसर मिल सके।
