जयपुर। सातवें वेतन आयोग की वेतन विसंगतियों को दूर करने, एरियर का भुगतान करने समेत अन्य मुद्दों को लेकर राजस्थान के लाखों कर्मचारी शुक्रवार को एक दिन के सामूहिक अवकाश पर चले गए हैं। इस वजह से राजधानी जयपुर समेत सभी जिलों के सरकारी कार्यालय, शासन सचिवालय समेत अन्य विभाग के कमरे खाली रहे। कर्मचारी आॅफिसों में नहीं आए। इससे आम जनता को परेशानी हुई। उनके कामकाज नहीं हो सके। शासन सचिवालय में सन्नाटा पसरा रहा। कर्मचारियों ने वहां प्रदर्शन भी किया। दूसरे विभागों में ऐसे ही हालात रहे।
सचिवालय में बड़ी संख्या में पुलिस बल भी तैनात किया। किसी अप्रिय घटना से निपटने के लिए। हालांकि शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन रहा। ग्यारह और बारह दिसम्बर को भी राज्य के कर्मचारी पैन डाऊन हडताल पर रहेंगे और काम नहीं करेंगे। तेरह दिसम्बर को राज्य सरकार की चौथी वर्षगांठ पर कर्मचारी हडताल पर रहकर धरने-प्रदर्शन करेंगे। गौरतलब है कि सातवें वेतन आयोग की सिफारिशें राज्य सरकार ने लागू कर दी, लेकिन एरियर देने की घोषणा नहीं की। सिफारिशें के चलते कुछ विभागों के कर्मचारियों के वेतन कम हो गया। भत्ते भी कम हो गए। जनवरी, 20१६ से एरियर देने की मांग रहे थे कर्मचारी। इस मांग के नहीं माने जाने से कर्मचारी नाराज हो गए। करीब तीन-चार महीने से कर्मचारी नाराज होकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। एकाध संगठन को छोड़कर सभी कर्मचारी संगठनों ने संयुक्त संघर्ष समिति बनाकर आंदोलन छेड़ रखा है।
