मॉडिफाइड लॉकडाउन को लेकर वीडियो कॉन्फ्रेंस, संकट की घड़ी में जनता को मोटिवेट करें ः मुख्यमंत्री
जयपुर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि लॉकडाउन के कारण दूसरे राज्यों में फंसे राजस्थान के श्रमिकों एवं यहां रह रहे अन्य राज्यों के मजदूरों आदि की परेशानियों को लेकर राज्य सरकार गंभीर है। उन्हें अपने-अपने घर पहुंचाने के लिए हम लगातार भारत सरकार से बातचीत कर रहे हैं। उम्मीद है कि जल्द ही इसका कोई हल निकलेगा। अन्य राज्यों में फंसे राजस्थानियों को राहत देने के लिए संबंधित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ भी निरंतर संवाद किया जा रहा है। साथ ही प्रदेश के विभिन्न जिलों में अटके हुए लोगों की समस्याओं का भी जल्द समाधान निकालेंगे।
श्री गहलोत शुक्रवार को मुख्यमंत्री निवास पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मॉडिफाइड लॉकडाउन को लेकर उप मुख्यमंत्री, मंत्रीगण, संबंधित विभागों के सचिव एवं जिला कलेक्टर के साथ समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि राजस्थान की जनता, प्रशासन एवं सरकार ने यह साबित कर दिया है कि संकट की घड़ी में सब एक साथ खडे़ हैं और प्रदेश को इससे बाहर निकालने की क्षमता रखते हैं। श्री गहलोत ने कहा कि कोरोना महामारी की रोकथाम के लिए राजस्थान में हर स्तर पर एकजुटता के साथ काम किया जा रहा है। यही एकजुटता हमें कोरोना को हराने में सफलता दिलाएगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि लॉकडाउन के दौरान लंबे समय तक घरों में रहने और व्यवसाय बंद रहने के कारण लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ऎसे में जनता का मनोबल बनाए रखना जरूरी है। शिक्षाविदों, समाजशास्ति्रयों और विशेषज्ञों के सहयोग से लोगों को मोटिवेट किया जाना चाहिए। इसके लिए बडे़ स्तर पर जागरूकता अभियान चलाया जाए, जिसमें पैम्पलेट, वीडियो, लेख आदि के माध्यम से उन्हें प्रेरित और शिक्षित किया जाए। उन्होंने कहा कि कोरोना से लड़ाई में दिन-रात जुटे कार्मिकों का कॉन्फिडेंस भी बनाए रखना बेहद जरूरी है।
पेयजल आपूर्ति के लिए कंटीजेंसी प्लान तैयार
श्री गहलोत ने कहा कि गर्मियों में प्रदेशभर में पेयजल की सुचारू आपूर्ति के लिए कंटीजेंसी प्लान तैयार कर लिया गया है। इसके लिए 65 करोड़ रूपए की राशि भी स्वीकृत कर दी गई है। सरकार ने यह ध्यान रखा है कि लॉकडाउन के कारण लोगों को अधिक पानी की जरूरत होगी। सभी को पर्याप्त जल आपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी।
खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों को किसानों से सीधे खरीद के लिए 1530 लाइसेंस
मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों को बिचौलियों से बचाने के लिए खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों को सीधे खरीद के 1530 लाइसेंस जारी किए गए हैं। श्री गहलोत ने कहा कि प्रदेश कोरोना की जांच के मामले में अग्रणी है। हमारा प्रयास है कि इसके संक्रमण को रोकने के लिए जांच का दायरा बढ़ाया जाए। इसके लिए आज से रेपिड टेस्ट भी शुरू कर दिए हैं। उन्होंने कहा कि कोरोना की जांच स्थानीय स्तर पर भी हो सके, इसके लिए प्रदेश के सभी जिलों में लैब स्थापित करने और आवश्यक संसाधन उपलब्ध करवाने के प्रयास किए जा रहे हैं।
उप मुख्यमंत्री श्री सचिन पायलट ने कहा कि प्रदेश में कोरोना की रोकथाम के लिए सरकार और प्रशासन ने अब तक बेहतर कदम उठाए हैं। हमारा प्रयास होना चाहिए कि आगे भी हम इसी भावना के साथ जुटे रहें। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्यकर्मियों और पुलिस की अच्छी भूमिका रही है। प्रशासन इस बात का विशेष ध्यान रखे कि उनके साथ कोई अप्रिय घटना नहीं हो।
जल्द जांच क्षमता 10 हजार प्रतिदिन होगी
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉ. रघु शर्मा ने कहा कि सभी जिला कलेक्टर्स अपने-अपने जिले में हैल्थ इन्फ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए शीघ्र योजना बनाकर सरकार को भेजें। उन्होंने कहा कि कोरोना जांच के लिए विभिन्न लैब की क्षमता बढ़ाई जा रही है। जल्द ही यह क्षमता 4 हजार से बढ़कर 10 हजार टेस्ट प्रतिदिन हो जाएगी।
