जयपुर। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के शासन सचिव डॉ0 समित शर्मा की अध्यक्षता में सोमवार को केन्द्र सरकार द्वारा संचालित स्वाधार गृह और उज्ज्वला योजना के संबंध में राज्य स्तरीय मॉनिटरिंग समिति की बैठक वीडियो कान्फ्रेन्स के माध्यम से आयोजित की गई। इस अवसर पर शासन सचिव, डॉ0 समित शर्मा ने बताया कि इन संस्थाओं में, विपरीत परिस्थिति में जीवन यापन करने वाली महिलाओं और देह व्यापार में लिप्त महिलाओं और उनके बच्चों का पुनर्वास किया जाता है, अतः गृह विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग अपने स्तर पर भी इस तरह की महिलाओं और बच्चों को इन संस्थाओं में प्रवेशित कराने में सहयोग करें। साथ ही उन्होंने इन संस्थाओं के नियमित निरीक्षण करने के निर्देश दिए ताकि वहां बेहतर वातावरण में उन महिलाओं और बच्चों का पुनर्वास हो सके।
अतिरिक्त निदेशक, सामाजिक सुरक्षा सुवालाल पहाड़िया ने बैठक में बताया कि राज्य में 8 स्वाधार गृह और एक उज्ज्वला केन्द्र संचालित है। स्वाधार गृह में 106 महिलाएं और 39 बच्चे आवासरत हैं। डूंगरपुर में मुस्कान संस्था द्वारा संचालित उज्ज्वला केन्द्र में 24 महिला और 7 बच्चे आवासरत हैं। समिति की बैठक में इन सभी संस्थाओं के नवीनकरण के प्रस्ताव भारत सकार को भिजवाने का अनुमोदन किया गया। बैठक में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव ओ0पी0 बुनकर, महिला अधिकारिता विभाग की कार्यक्रम निदेशक और अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस (सिविल राइ्टस) के प्रतिनिधि उपस्थित थे।
