जयपुर। आयोग-बोर्डो में पद रिक्त होने के मामले में राज्य सरकार की ओर से सोमवार को राजस्थान हाईकोर्ट में मुख्य न्यायाधीश प्रदीप नान्द्गजोग और न्यायाधीश इन्द्गजीतसिंह की खंडपीठ के समक्ष सूची पेश कर राज्य में दो आयोगों में अध्यक्ष सहित अलग-अलग आयोग-बोर्ड में कुल बीस पद रिक्त होना स्वीकार कर जल्द ही भरने का आश्वासन दिया। बाद में हाईकोर्ट ने सरकार को 23 जनवरी तक का समय दे दिया।
खाली पदों में किसान आयोग में अध्यक्ष-8 सदस्य, आरपीएससी में अध्यक्ष- दो सदस्य, राज्य उपभोक्ता आयोग में तीन सदस्य, वक्फ अधिकरण में दो सदस्य, ओबीसी आयोग में एक सदस्य, मानवाधिकार आयोग में दो सदस्य, सूचना आयोग में एक सदस्य, सफाई कर्मचारी आयोग में एक सदस्य सहित अन्य पद शामिल है।
