जयपुर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने विशेष योग्यजनों के लिए प्रदेश भर में विभिन्न स्वयंसेवी संस्थाओं के माध्यम से संचालित सभी आवासीय एवं गैर-आवासीय विद्यालयों और छात्रावासों के लिए 6 करोड़ 2 लाख रुपए से अधिक राशि एकमुश्त अनुदान के रूप में देने के प्रस्ताव को स्वीकृति दी है।
गहलोत द्वारा इस संबंध में वित्त विभाग से प्राप्त प्रस्ताव का अनुमोदन कर दिया गया है। प्रस्ताव के अनुसार, यह राशि सामाजिक न्याय एवं आधिकारिता, अनुसूचित जनजाति क्षेत्र विकास और स्कूल शिक्षा सहित विभिन्न विभागों द्वारा संचालित विशेष योग्यजन विद्यालयों एवं छात्रावासों में कोरोना महामारी के दृष्टिगत राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन और अनलॉक की अवधि के दौरान कार्यरत कार्मिकों के लिए मानदेय, भवन किराया, मरम्मत एवं साफ-सफाई तथा बिजली-पानी बिल आदि के भुगतान के लिए आवृत्ति एवं अनावृत्ति मदों में हुए व्यय के लिए है।
गौरतलब है कि प्रदेश के विभिन्न जिलों में विशेष योग्यजनों के लिए विभिन्न स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा 102 आवासीय विद्यालय अथवा छात्रावास संचालित किए जा रहे हैं, जिनकी स्वीकृत आवास क्षमता 7100 है। लॉकडाउन तथा अनलॉक की अवधि के दौरान भी इन छात्रावासों में या तो विद्यार्थी आवासरत रहे अथवा इनके भवनों का उपयोग कोरोना संक्रमित मरीजों और संदिग्ध रोगियों के लिए क्वारंटाइन सुविधा हेतु किया गया था।
