पहली बार रेल और आम बजट एक साथ पेश, ये हैं बजट की खास बातें…

नई दिल्ली। देश में पहली बार आम बजट और रेल बजट एक साथ पेश किया है। यह पहला मौका है, जब दोनों बजट एक साथ पेश किए। इससे पहले तक रेल बजट के बाद आम बजट संसद में रखा जाता रहा है। आज बुधवार को संसद में केन्द्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने अपना चौथा बजट पेश किया। बजट किसान, ग्रामीण विकास, युवा, स्वास्थ्य,अवसंरचना, वित्तीय क्षेत्र, डिजिटल इंडिया, सार्वजनिक सेवा, विवेक पूर्ण राजकोषीय प्रबंधन एवं कर प्रस्ताव पर आधारित है। अरुण जेटली ने बजट भाषण को ग्रामीण विकास पर केंद्रित रखा है। इसके बाद रेलवे आवंटन के बारे में वक्तव्य दिया। जेटली ने ग्रामीण विकास के लिए आवंटन 24 प्रतिशत बढ़ा कर 1 लाख 87 हजार 223 करोड़ रुपये कर दिया है। मनरेगा का आवंटन बढ़ाकर 48 हजार करोड़ रुपए किया गया है। अनुसूचित जाति विकास के लिए आवंटन 35 प्रतिशत बढ़ाते हुए उसे 52, 300 करोड़ रुपये कर दिया गया है। आम बजट की मुख्य बातें निम्न हैं।
-दिल्ली और जयपुर में ठोस कचरा प्रबंधन संयंत्र होंगे।
-2017.18 में 21,47,000 करोड़ रुपये के व्यय का बजट।
-रेल कोच से संबंधित शिकायतों को दूर करने के लिए सरकार का कोच मित्र सुविधा का प्रस्ताव।
– दूसरी श्रेणी के शहरों में चुनिंदा हवाई अड्डों पर परिचालन शुरू होगा।
-डेढ़ लाख गंावों में ब्रॉडबैंड सेवा पहुंचेगी।
– डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए रेफ रल बोनस योजना कैश बैक योजना शुरू की जाएगी।
– आधार युक्त भुगतान प्रणाली भी जल्द शुरू होगी।
-2017-18 में 3500 किलोमीटर नई रेल लाइनों को चालू करने का लक्ष्य।
-वरिष्ठ नागरिकों को आठ प्रतिशत गारंटीशुदा रिटर्न के लिए एक योजना।
-स्वास्थ्य उपकरणों की लागत कम करने के लिए नए नियम तैयार किए जाएंगे
-आदर्श दुकान एवं प्रतिष्ठान विधेयक महिलाओं को रोजगार के अतिरिक्त अवसर देगा
– बैंकों के रिकैपटिलाइजेशन के लिए 1 हजार करोड़ रुपये
– 2020 तक खसरा और 2025 तक टीबी से मुक्त होगा भारत
– प्रधानमंत्री कौशल केंद्रों का 600 जिलों तक विस्तार होगा।
-नई मेट्रो रेल नीति की घोषणा करेगी सरकार
-आईसीआरटीसी के जरिये ई टिकट बुकिंग पर सेवा कर समाप्त होगा
– बजट में रेल रक्षा एवं संरक्षा कोष के लिए एक लाख करोड़ रुपये का प्रावधान
-सरकार ने दो विवर्तनिक नीतिगत फैसले लिए हैं। एक जीएसटी विधेयक और दूसरा नोटबंदी।
-प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना में प्रतिदिन 133 किलोमीटर सड़क निर्माण
– 2019 तक सभी रेलवे कोच में बायो टॉयलेट बनाने का लक्ष्य
– 2020 तक सभी मानवरहित क्रॉॅसिंग खत्म किया जाएगा
-2017-18 में 3 हजार 5 सौ किलोमीटर रेललाइनों का विस्तार किया जाएगा
– बुजुर्गो के लिए हेल्थ कार्ड।
-झारखंड और गुजरात में दो नये एम्स अस्पताल
– मई 2018 तक 100 फ ीसदी गांव का विद्युतीकरण किया जाएगा।
– मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ऋण से जुड़ी सब्सिडी योजना की अवधि 15 से बढ़ाकर 20 साल की।
-मनरेगा के लिए 48000 करोड़ रुपये का प्रावधान
-एक करोड़ परिवारों को गरीबी से बाहर निकाला जाएगा।
– प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 2019 तक 1 करोड़ घर दिये जाएंगे
-2017 में मनरेगा के तहत 10 लाख तालाब बना लिए जाएंगे।