गुवाहाटी। होटल और रेस्तरां संगठन के प्रतिनिधियों ने आज यहां माल एवं सेवा कर :जीएसटी: परिषद के सदस्यों से मुलाकात कर उद्योग के लिए कर दरें तर्कसंगत बनाने की मांग की। फेडरेशन आफ होटल्स एंड रेस्तरां एसोसिएशन आफ इंडिया :एफएचआरएआई: के अध्यक्ष गरीश ओबराय ने पीटीआई भाषा से कहा, हमने राजस्व सचिव हसमुख अधिया सहित जीएसटी परिषद से मुलाकात की। हमने अलग से राज्यों के कुछ वित्त मंत्रियों से भी मुलाकात कर अपनी मांगें रखीं। एसोसिएशन सभी श्रेणी के रेस्तरांओं के लिए जीएसटी की दर को 12 प्रतिशत करने की मांग कर रही है।
अभी विभिन्न श्रेणी के रेस्तरांओं के लिए कर की दर भिन्न-भिन्न है। फिलहाल गैर एसी रेस्तरां के लिए कर की दर 12 प्रतिशत है, जबकि महंगे रेस्तरांओं पर कर की दर 18 प्रतिशत है। कंपोजीशन योजना चुनने वाले रेस्त्रां पर यह दर पांच प्रतिशत है। ओबराय ने कहा कि हमने सुना है कि जीएसटी परिषद रेस्तरांओं के लिए इनपुट क्रेडिट प्रणाली को समाप्त करने की योजना बना रही है। इससे उद्योग को नुकसान होगा। यह जीएसटी के मूल सिद्धान्त के खिलाफ होगा। इससे कीमत भी बढ़ेगी। हमने आग्रह किया है कि इसे समाप्त नहीं किया जाए। उन्होंने कहा कि जीएसटी परिषद के सदस्यों ने हमारी बात को गंभीरता से सुना और इस पर लगभग सहमति दी है। उन्होंने हमें अनुकूल परिणाम का भरोसा दिलाया है।
