नयी दिल्ली: केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने आज एक ऐसी प्रणाली विकसित करने का विचार रखा जिसमें आरटीआई आवेदन केवल वो लोग दाखिल कर सकेंगे जिनका मामले से लेना-देना हो। इस पर आरटीआई कार्यकर्ताओं ने नाराजगी जताई है। सिंह ने यहां केंद्रीय सूचना आयोग के 12वें सालाना सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि इससे सीआईसी के सामने जमा होने वाले आरटीआई के मामलों की संख्या कम करने में मदद मिलेगी।
प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्यमंत्री सिंह ने कहा कि वह नयी प्रणाली का सुझाव नहीं दे रहे, बल्कि उपस्थित लोगों से अनावश्यक आवेदनों से निपटने के तरीके पर विचार करने का अनुरोध कर रहे हैं। कुछ आरटीआई कार्यकर्ताओं ने सिंह की इस टिप्पणी का विरोध किया और कहा कि वे इस सुझाव के पुरजोर खिलाफ हैं। नेशनल कैंपेन फॉर पीपुल्स राइट टू इन्फॉर्मेशन (एनसीपीआरआई) जैसे संगठनों ने इसका विरोध किया। उसने कहा कि इस तरह का कदम न केवल अवैध होगा बल्कि जन सूचना अधिकारियों (पीआईओ) को किसी भी आरटीआई अर्जी को एकपक्षीय तरीके से खारिज करने का अधिकार प्रदान करेगा और इस बहाने को आधार बनाया जाएगा कि यह सूचना मांगने वाले से संबंधित नहीं है।
