जयपुर। सेठी आयोग की सिफारिश लागू करवाने केे लिए आन्दोलन कर चुके न्यायिक कर्मचारियों ने 23 जनवरी को रजिस्ट्रार जनरल राजस्थान हाईकोर्ट को ज्ञापन देकर सकारात्मक कार्यवाही करने की मांग की है। राजस्थान न्यायिक कर्मचारी संघ की जयपुर में हुई बैठक में यह निर्णय लिया। प्रदेशाध्यक्ष नत्थुसिंह तंवर की अध्यक्षता में हुई कार्यकारिणी की बैठक में कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट ने सेठी आयोग की रिपोर्ट को लागू करने का दायित्व प्रशासनिक एवं न्यायिक स्तर पर उच्च न्यायालय जोधपुर को दिया गया है. लम्बे अन्तराल के बाद भी सभी सिफारिश्ों लागू नहीें की गई है। हाईकोर्ट के आश्वासनों पर ही संघ के आन्दोलन स्थगित किए जाते रहे हैं। संघ के महामंत्री बद्रीलाल चौधरी ने बताया कि कर्मचारियों की इस महत्वपूर्ण मांग की अपेक्षा होने से असंतोष और आक्रोश की स्थिति उत्पन्न हो रही है। इस संबंध में 29 जनवरी को महासभा की बैठक आयोजित कर निर्णायक फैसला किया जाएगा। जिसमें पूर्णरूप से न्यायिक बहिष्कार की रणनीति पर विचार होना संभावित है। न्यायिक कर्मचारी संघ ने 21 जनवरी को केकड़ी-अजमेर कोर्ट में कार्यरत कर्मचारी कैलाश शर्मा के आत्महत्या कर अपनी जान देने को लेकर प्रदेश भर की जिला शाखाओं ने श्रद्धांजलि सभा आयोजित कर आक्रोश जताया। न्यायिक कर्मचारी संघ ने हाईकोर्ट प्रशासन से घटना की निष्पक्ष जांच करवाने की भी मांग की है।
