जयपुर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मुख्यमंत्री निवास पर शुक्रवार को भारत में संयुक्त राष्ट्र के रेजीडेंट कॉर्डिनेटर शॉम्बी शार्प ने मुलाकात की। इस दौरान शॉर्प ने राज्य में सतत् विकास के लक्ष्यों (एसडीजी) को हासिल करने में हो रही प्रगति तथा स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने, पारदर्शिता, जवाबदेही, पोषण स्तर में सुधार तथा बजट के कल्याणकारी प्रावधानों पर राज्य सरकार की सराहना की।
गहलोत ने कहा कि राज्य सरकार सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा, पारदर्शिता, पेयजल, स्वच्छता, रोजगार सहित अन्य क्षेत्रों को विशेष प्राथमिकता दे रही है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में निःशुल्क दवा एवं जांच योजना हमने पहले ही लागू कर दी थी। अब हर वर्ग को इलाज के खर्च से चिंता मुक्त करने की दिशा में चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना लागू की है। इस बार बजट में सरकारी अस्पतालों में ओपीडी एवं आईपीडी में उपचार पूर्णतया निःशुल्क कर दिया गया है। राज्य में करीब 95 प्रतिशत संस्थागत प्रसव हो रहे हैं। संस्थागत प्रसव होने से राज्य में मातृ एवं शिशु मृत्युदर को काफी कम करने में सहायता मिली है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि गरीब एवं जरूरतमंदों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना सरकार का प्रमुख लक्ष्य रहा है। राज्य में करीब 90 लाख लोगों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं से लाभान्वित किया जा रहा है, जो देश के किसी भी राज्य से अधिक है। हमारा प्रयास है कि एक भी पात्र व्यक्ति सामाजिक सुरक्षा से वंचित नहीं रहे। गहलोत ने राज्य सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों के बेहतर क्रियान्वयन में डब्ल्यूएचओ, यूनिसेफ, विश्व खाद्य कार्यक्रम आदि संयुक्त राष्ट्र की विभिन्न एजेंसियों एवं संगठनों से मिल रहे निरंतर सहयोग पर आभार व्यक्त किया।
चर्चा के दौरान यूएन के रेजीडेंट कॉर्डिनेटर शार्प ने कहा कि अपने राजस्थान भ्रमण के दौरान उन्हें जाहोता एवं तिलोनिया पंचायत जाने का अवसर मिला। वहां उन्होंने पाया कि राज्य में गुड गवर्नेंस की दिशा में अच्छा काम हो रहा है और पारदर्शिता के साथ योजनाओं एवं नीतियों का बेहतर क्रियान्वयन हो रहा है। उन्होंने सूचना के अधिकार को प्रभावी बनाने की दिशा में शुरू किए गए जन सूचना पोर्टल को सराहनीय पहल बताया।
शॉर्प ने कहा कि उन्होंने राज्य बजट 2022-23 के प्रावधानों की जानकारी ली है। इसमें राज्य सरकार द्वारा स्वयं के 1550 करोड़ के खर्च पर मनरेगा में रोजगार दिवस 100 से बढ़ाकर 125 करने तथा शहरों में भी रोजगार के लिए ‘इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना’ लागू करना स्वागत योग्य है। साथ ही, सभी जिलों में इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना शुरू करना भी अच्छा कदम है। उन्होंने कहा कि राजस्थान ऎसा राज्य है, जहां कुल जनसंख्या के बड़े हिस्से को सरकार सामाजिक सुरक्षा प्रदान कर रही है। शॉर्प ने महिलाओं एवं शिशुओं के पोषण स्तर में सुधार, शिक्षा को बढ़ावा देने तथा स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए किए जा रहे प्रयासों को भी सराहा।
इस अवसर पर मुख्य सचिव उषा शर्मा, चीफ ऑफ स्टाफ यूएन रेजीडेंट कॉर्डिनेटर राधिका कौल, यूएन चिल्ड्रन्स फण्ड के रूशाभ हेमानी एवं अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
