-बीकानेर, जैसलमेर, चुरू में खनिज जिप्सम परमिट आवेदन की ऑनलाईन प्रक्रिया 15 अगस्त तक
जनप्रहरी एक्सप्रेस
जयपुर। राज्य में खान विभाग द्वारा आवंटित खनन पट्टों का रेवेन्यू विभाग से समन्वय बनाते हुए राजस्व रेकार्ड में शतप्रतिशत अमल दरामद (इन्द्राज) सुनिश्चित किया जाएगा ताकि राजस्व व उपनिवेशन विभाग द्वारा भूमि का अन्य प्रयोजन के लिए आवंटन की संभावनाएं ना रहें। अतिरिक्त मुख्य सचिव माइंस एवं पेट्रोलियम डॉ. सुबोध अग्रवाल ने बताया कि बीकानेर संभाग के बीकानेर, नागौर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ जैसलमेर में खनन संपदा के विपुल भण्डारों को देखते हुए खोज कार्य को गति देने के लिए ड्रिलिंग व खोज कार्य के लिए निजी क्षेत्र के विशेषज्ञों की सेवाएं लेने की संभावनाएं तलाशी जाएगी। उन्होंने कहा कि राजस्थान मेें विपुल खनिज भण्डार है और विभाग के खोज, खनन व सफल नीलामी कार्य को देखते हुए ही पहली बार राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कृत किया गया है। उन्होंने बीकानेर, रतनगढ़ और चुरू के जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के अधिकारियों के साथ भी समीक्षा बैठक ली। एसीएस माइंस डॉ. सुबोध अग्रवाल शनिवार को बीकानेर में मांइस विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक ले रहे थे। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार ने कृषि सुधार के लिए बीकानेर, जैसलमेर व चुरू जिले में खनिज जिप्सम के परमिट जारी करने और डीलर्स के पंजीयन व ई-टीपी की प्रक्रिया को आसान बनाते हुए 16 जून से आरंभ ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 15 अगस्त तक जारी रहेगी। उन्होंने बताया कि अब तक प्राप्त 152 आवेदनों को परीक्षण किया जा रहा है वहीं जिप्सम के ई-ट्रांजिट परमिट के लिए प्राप्त 207 आवेदनों में से 187 को परमिट भी जारी कर दिए गए हैं। डॉ. अग्रवाल ने बताया कि बीकानेर में 3 लिग्नाईट ब्लॉकों, नागौर में दो लाईम स्टोन ब्लॉकों के ऑक्षन की तैयारी है वहीं, नागौर में 10 लाईम स्टोन ब्लॉकों की सफलतापूर्वक नीलामी की जा चुकी है। उन्होंने बताया कि नागौर में 3 लाईम स्टोन ब्लॉकों की जियोलोजिकल रिपोर्ट अंतिम चरण में है।
