जयपुर। राज्य सरकार ने रीट परीक्षा -2021 में अवैधानिक एवं संदिग्ध गतिविधियों में सम्मिलित अधिकारियों व कर्मचारियों के विरूद्ध सख्त कार्यवाही करते हुए उन्हें तुरंत प्रभाव से निलम्बित करने के आदेश जारी किए हैं।
राज्य सरकार द्वारा सवाई माधोपुर जिले के वजीरपुर उपखण्ड अधिकारी नरेन्द्र कुमार मीणा (आरएएस) सवाई माधोपुर वृत्त शहर वृत्ताधिकारी नारायण तिवारी (आरपीएस) तथा सवाई माधोपुर (एसआईयूसीएडब्लू) उपअधीक्षक राजूलाल मीणा को विभागीय जांच कार्यवाही का प्रकरण लम्बित रखते हुए तत्काल प्रभाव से निलम्बित किया गया है।
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान के निदेशक सौरभ स्वामी ने बताया कि रीट परीक्षा-2021 के दौरान गैर कानूनी व अनुचित कार्य करने पर 13 शिक्षकों एवं कर्मचारियों को निलम्बित किया गया है। उन्होंने बताया कि राउमावि, बगसीन, सिरोही के कनिष्ठ सहायक मनोहर, आरजे माधाणी राउमावि, पूरण, जसवंतपुरा जिला जालौर में कार्यरत इतिहास व्याख्याता मनोहर लाल, राउमावि, हालीवाव, चित्तलवाना, जिला जालौर के अध्यापक लेवल-2, सुरेश कुमार विश्नोई, जालौर के ही राबाउप्रावि. कालेटी, भीनमाल के अध्यापक लेवल-1, प्रकाश चौधरी, बाड़मेर जिले के राप्रावि, रामदेरिया-द्वितीय, लपून्दड़ा, गिडा के अध्यापक लेवल-1, रमेश कुमार तथा नागौर जिले के राउप्रावि. राइकों की ढ़ाणी ढ़ीगसरा, खीवसर के अध्यापक रामनिवास बसवाना तथा राउप्रावि. ढ़ीगसरा-2 के अध्यापक श्रवण राम को निलम्बित किया गया है।
उन्होंने बताया कि डूंगरपुर जिले के राउप्रावि कदवाल के अध्यापक लेवल-2, भंवरलाल कड़वासरा तथा डूंगरपुर के ही राउप्रावि जादेला, गलियाकोट के शारीरिक शिक्षक हरीचन्द पाटीदार, राजसमंद के राउप्रावि सेली के अध्यापक मांगीलाल दर्जी तथा राजसमंद के ही राप्रावि जोधा की ढ़ाणी, हाडेतर, सांचोर के अध्यापक श्रवण कुमार, भरतपुर के राबाउप्रावि. गोलपुरा डेहरा, कुम्हेर के अध्यापक लक्ष्मण सिंह तथा बूंदी जिले के राउप्रावि मारूखेड़ा पमाणा, झाब, जालौर के अध्यापक श्रवण कुमार को निलम्बित किया गया है।
रीट परीक्षा-2021 के दौरान गैर कानूनी व अनुचित कार्य करने पर सवाई माधोपुर के हैड कानि. 331 यदुवीर सिंह तथा सवाई माधोपुर के ही कानि. 88 देवेन्द्र सिंह एवं सिरोही के पुलिस थाना कालन्द्री, कानि. 44 शैतानाराम को निलम्बित किया गया है।
मुख्यमंत्री द्वारा प्रदत्त निर्देशों की पालना में इन प्रकरणों की जांच के उपरांत दोषी पाये जाने वाले अधिकारियों व कार्मिकों को राज्य सेवा से बर्खास्तगी की कार्यवाही की जाएगी। उल्लेखनीय है कि राजस्थान के इतिहास में पहली बार प्रशासनिक एवं पुलिस तथा शिक्षकों को इतनी संख्या में निलम्बित किया गया है।
