जयपुर। मुख्य सचिव श्री निरंजन आर्य ने कहा कि प्राइवेट परिवहन सेवाओं की तरह ही राजस्थान राज्य परिवहन निगम सहित अन्य सार्वजनिक परिवहन सेवाओं में सुविधाओं को विकसित करने पर ध्यान देने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि राज्य में सुव्यवस्थित, सुरक्षित, द्रुतगामी, प्रदूषण रहित यातायात व्यवस्था के विकास एवं प्रबंधन, JNNURM की शर्तों की क्रियान्विति हेतु राजस्थान परिवहन आधारभूत विकास निधि का गठन किया गया है।
श्री आर्य गुरूवार को यहां शासन सचिवालय में राजस्थान परिवहन आधारभूत विकास निधि की 18वीं बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने अधिकारियों को राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम को वित्तीय वर्ष 2021-22 की शेष राशि जारी किये जाने, आरएसआरटीसी परिसर, बीकानेर हाउस, नई दिल्ली में वाणिज्यिक परिसर विकसित किये जाने से संबंधित विभिन्न विकास कार्यों सहित अन्य सुविधाओं के लिए रोडवेज ग्रांट में सहायता राशि स्वीकृत करने के निर्देश दिये।
मुख्य सचिव ने आरओबी एवं आरयूबी, गौरव पथ एवं पार्किग स्थल निर्माण प्रस्ताव के साथ ही नगरीय निकायों को आधारभूत सुविधएं जैसे सड़क, नालियों, जल निकास, पार्क, श्मशान घाट, शौचालय, अंबेडकर भवनों के निर्माण, संरक्षण, मरम्मत एवं विकास हेतु आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने पर भी जोर दिया।
मुख्य सचिव श्री आर्य ने राजस्थान राज्य परिवहन निगम, जयपुर सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विस लिमिटेड, अजमेर सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विस लिमिटेड, उदयपुर सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विस लिमिटेड, भरतपुर सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विस लिमिटेड, जोधपुर बस सर्विस लि., कोटा बस सर्विस लि, अजमेर पुष्कर नगरीय बस लि., जयपुर मैट्रो रेल कॉपोरेशन, सहित अन्य सार्वजनिक परिवहन सेवाओं के संचालन को ध्यान में रखते हुए योजना बनाकर परिवहन संचालन करने के भी निर्देश दिये।
वर्चुअल बैठक में परिवहन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री अभय कुमार, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग के प्रमुख शासन सचिव श्री कुंजी लाल मीणा, वित्त विभाग के शासन सचिव श्री नरेश कुमार ठकराल, स्वायत शासन विभाग के शासन सचिव श्री जोगा राम, परिवहन आयुक्त श्री महेन्द्र सोनी, राजस्थान राज्य सड़क परिवहन निगम के प्रबंध निदेशक श्री संदीप वर्मा सहित वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
