जयपुर। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता एवं जयपुर जिलाध्यक्ष प्रतापसिंह खाचरियावास ने कहा कि द्रव्यवती नदी प्रोजेक्ट में टाटा कंसलटेंसी के साथ मिलकर राज्य सरकार की मेहरबानी से जेडीए के अधिकारी हाईकोर्ट के आदेशों की अवमानना करते हुये 210 और 150 फीट के अलावा भी लोगों के मकान तोड़कर उन्हें बेघर कर रहे हैं। राजस्थान हाईकोर्ट के आदेशों के तहत द्रव्यवती नदी की चैड़ाई 210 फीट और काफी जगह 150 फीट निर्धारित की गई थी तथा जेडीए की इंजीनियरिंग शाखा द्वारा तोड़-फोड़ करने के बाद सभी जगह पीलर भी लगा दिये गये थे, इसके बाद लोगों ने जेडीए के इंजीनियरों से बात करके, जब उन्होंने कह दिया कि आप अपने टूटे हुये मकानों को फिर से ठीक कर सकते हैं।
जब टूटे हुये मकानों की मरम्मत लोगों ने करवा ली, गरीब और मध्यमवर्गीय परिवारों के टूट-फूट और रिपेयर में लाखों रुपए खर्च हो गये, उसके बाद जेडीए के अधिकारियों की मिलीभगत से टाटा कंसलटेंसी अपने ऊंचे राजनीतिक रसूकातों के तहत भ्रष्ट तरीके से लोगों के मकान तुड़वा रहा है और जेडीए के अधिकारी कानून कायदों को ताक पर रखकर टाटा कंसलटेंसी के इशारे पर तोड़-फोड़ कर रहे हैं जो कि बिल्कुल गैर कानूनी है।खाचरियावास ने कहा कि द्रव्यवती नदी प्रोजेक्ट पहले से ही विवादों में है। द्रव्यवती नदी के आसपास बडे अधिकारी और भूमाफिया मिलकर प्रोजेक्ट के अलावा बची जमीन पर अवैध कब्जे करके कॉलोनियां काटने में लगे हुये हैं। राज्य सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि हाईकोर्ट के आदेशों के तहत 210 फीट और 150 फीट के अलावा किसी भी तरह की तोड़-फोड़ पर रोक लगाये अन्यथा कांग्रेस पार्टी कोर्ट का दरवाजा भी खटखटायेगी तथा पूरे द्रव्यवती प्रोजेक्ट को लेकर जनता के बीच में जाकर, इस पूरे मामले की सच्चाई लोगों के सामने लायेगी। खाचरियावास ने कहा कि द्रव्यवती नदी प्रोजेक्ट में बडा घोटाला हो रहा है, बडे स्तर पर जयपुर के विकास के नाम की आड़ में जनता की खून-पसीने की कमाई को रिवर प्रोजेक्ट के नाम पर पानी की तरह बहाया जा रहा है। द्रव्यवती नदी प्रोजेक्ट में आज तक जितना भी काम हुआ है उसका सारा पैसा जेडीए टाटा कंसलटेंसी को बेहिसाब दे रहा है। इस सारे मामले में गैर कानूनी तरीके से टाटा कंसलटेंसी को भुगतान किया जा रहा है जो किसी भी तरह से जनता के हित में नहीं है।
