जयपुर। श्ोट्टी वेतन आयोग की सिफारिश्ोंं लागू करवाने के लिए न्यायिक कर्मचारियों का सामूहिक अवकाश सोमवार को भी जारी रहा, जिससे अदालतों में काम-काज ठप रहा। सोमवार शाम हाईकोर्ट परिसर में कर्मचारी नेताओं की रजिस्ट्रार जनरल सतीश कुमार शर्मा के साथ मीटिंग भी हुई, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। राजस्थान न्यायिक कर्मचारी संघ के अध्यक्ष नत्थूसिंह तंवर एवं महामंत्री बद्रीलाल चौधरी ने बताया कि जब तक मांग नहीं मानी जाएगी, तब तक आन्दोलन जारी रहेगा। साथ ही कर्मचारी आन्दोलन को अनेक बार एसोसिएशन अपना समर्थन दे चुकी हैं।
सोमवार को उत्तर भारत की सबसे बड़ी बार दी बार एसोसिएशन, जयपुर एवं जोधपुर की बार एसोसिएशन ने हाईकोर्ट प्रशासन और राज्य सरकार से अतिशीघ्र गतिरोध दूर करने की मांग की है। ज्ञातव्य है कि न्यायिक कर्मचारी 2० जुलाई से सामूहिक अवकाश पर हैं। जिससे अदालतों में काम-काज ठप पड़ा है। अदालतों में केवल आगामी तारीख पेशी दी जा रही है। हाईकोर्ट से मिली जमानत ट्रायल कोर्ट में तस्दीक नहीं हो पा रही है। फाइलें नहीं निकलने से गवाही भी नहीं हो पा रही है। हर कोर्ट में होमगार्ड के दो-दो जवान लगा दिए, लेकिन वे केवल कोर्टो की सुरक्षा करने तक ही सीमित है।
वार्ता हुई विफल : न्यायिक कर्मचारी संघ व हाईकोर्ट प्रशासन के बीच सोमवार शाम वार्ता हुई लेकिन विफल हो गई। रजिस्ट्रार जनरल की ओर से कहा गया कि उनसे सम्बन्धित सभी मांगांे के आदेश जारी कर दिए गए हैं। अब आगे की कार्रवाई राज्य सरकार को करनी है, जिसमें समय लगने की संभावना है। ऐसी स्थिति में सामूहिक अवकाश वापस लिया जाए, लेकिन कर्मचारी संघ ने आन्दोलन वापस लेने से इनकार कर दिया। संघ ने आन्दोलन को तेज करने के लिए अब वकीलों व अन्य सामाजिक संगठनों से भी समर्थन मांगा है।
