जयपुर। राष्ट्रीय महिला आयोग ने आज नई दिल्ली में राज्य के महिला आयोगों के साथ एक परस्पर संवाददात्मक बैठक की जिसमें राज्य महिला आयोगों के साथ एक दूसरे के अनुभवों को हासिल करने के माध्यम से राष्ट्रीय महिला आयोग की नेटवर्किंग प्रक्रिया को मजबूत बनाने के बारे में चर्चा की गई। बैठक का मुख्य मुद्दा महिलाओं के हितों की रक्षा करना रहा। महिलाओं के विकास के बारे में सभी पहलुओं के बारे में जिम्मेदारी की बात बैठक के दौरान कही गई।
इस अवसर पर राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष ललिता कुमार मंगलम ने इस बात पर जोर दिया कि राज्य महिला आयोगों के साथ राष्ट्रीय महिला आयोग को भी मजबूत बनाने तथा एक दूसरे के अनुभवों को साझा करने जरूरत है। राष्ट्रीय महिला आयोग की सदस्य रेखा शर्मा ने अपने संबोधन में राज्यों में महिला हॉस्टलों के निर्माण की आवश्यकता पर बल दिया। राष्ट्रीय महिला आयोग की सदस्य सुषमा साहु ने एसिड अटैक के मुद्दे तथा एसिड की अनियमित बिक्री पर सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों के कार्यान्वयन का मुद्दा उठाया। राष्ट्रीय महिला आयोग के सदस्य आलोक रावत ने पूर्वोत्तर की उन महिलाओं तथा लडकियों की जरूरतों तथा मुद्दों को उठाया जो रोजगार और अध्ययन के लिए श्हरों की ओर प्लायन करती हैं। बैठक में विभिन्न महिला आयोगों के अध्यक्षों, सदस्यों और सदस्य सचिवों ने भाग लिया। बैठक में 18 राज्यों – असम, अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना, मिजोरम, पंजाब, उत्तर प्रदेश, मणिपुर, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, ओडिशा, महाराष्ट्र, गुजरात, सिक्किम आदि के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। बैठक के दौरान प्रतिनिधियों ने विभिन्न राज्यों में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर उठाये जाने वाले कदमों तथा इससे संबंधित चुनौतियों के बारे में चर्चा की।
इस अवसर पर राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष ललिता कुमार मंगलम ने इस बात पर जोर दिया कि राज्य महिला आयोगों के साथ राष्ट्रीय महिला आयोग को भी मजबूत बनाने तथा एक दूसरे के अनुभवों को साझा करने जरूरत है। राष्ट्रीय महिला आयोग की सदस्य रेखा शर्मा ने अपने संबोधन में राज्यों में महिला हॉस्टलों के निर्माण की आवश्यकता पर बल दिया। राष्ट्रीय महिला आयोग की सदस्य सुषमा साहु ने एसिड अटैक के मुद्दे तथा एसिड की अनियमित बिक्री पर सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों के कार्यान्वयन का मुद्दा उठाया। राष्ट्रीय महिला आयोग के सदस्य आलोक रावत ने पूर्वोत्तर की उन महिलाओं तथा लडकियों की जरूरतों तथा मुद्दों को उठाया जो रोजगार और अध्ययन के लिए श्हरों की ओर प्लायन करती हैं। बैठक में विभिन्न महिला आयोगों के अध्यक्षों, सदस्यों और सदस्य सचिवों ने भाग लिया। बैठक में 18 राज्यों – असम, अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना, मिजोरम, पंजाब, उत्तर प्रदेश, मणिपुर, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, ओडिशा, महाराष्ट्र, गुजरात, सिक्किम आदि के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। बैठक के दौरान प्रतिनिधियों ने विभिन्न राज्यों में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर उठाये जाने वाले कदमों तथा इससे संबंधित चुनौतियों के बारे में चर्चा की।
