– डब्ल्यूएफपी के वर्ष 2023-27 के दौरान राज्य में खाद्य एवं पोषण के लिए किए जाने वाले कार्यों के संबंध में वर्चुअल बैठक
जयपुर। मुख्य सचिव निरंजन आर्य ने राज्य सरकार की हर व्यक्ति को गुणवत्तायुक्त भोजन मुहैया कराने की प्रतिबद्धता व्यक्त करते हुए ‘जीरो हंगर’ के लिए ठोस योजना एवं रणनीति के साथ कार्य करने के निर्देश दिए। आर्य मंगलवार को यहां शासन सचिवालय में विश्व खाद्य कार्यक्रम (डब्ल्यूएफपी) के वर्ष 2023-27 के दौरान राज्य में खाद्य एवं पोषण के लिए किए जाने वाले कार्यों के संबंध में आयोजित वर्चुअल बैठक को संबोधित कर रहे थे।
मुख्य सचिव ने कहा कि देश-प्रदेश ही नहीं बल्कि दुनिया में कहीं भी किसी व्यक्ति को खाना नहीं मिलना अमानवीयता है। उन्होंने इसे चुनौती के रूप में लेते हुए समस्या के कारणों को पहचान कर कार्य करने को कहा। आर्य ने राजस्थान में इस संबंध में किए जा रहे प्रयासों का जिक्र करते हुए कहा कि राज्य सरकार हर व्यक्ति को गुणवत्तायुक्त खाना उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्धता से कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि संवेदनशील मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने कोरोना काल के दौरान ‘कोई भूखा न सोए’ के संकल्प के साथ इसकी प्रभावी क्रियान्विति सुनिश्चित की। राज्य सरकार ने अभिनव पहल करते हुए ‘इन्दिरा रसोई योजना’ के माध्यम से शहरों में जरूरतमंद लोगों को बेहद कम कीमत पर गुणवत्ता वाला अनुदानित भोजन मुहैया कराना सुनिश्चित किया है। उन्होंने बताया कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली, स्कूलों में मध्याह्न भोजन तथा आंगनबाड़ी केन्द्रों के माध्यम से महिलाओं और बच्चों को पोषणयुक्त भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है। मुख्य सचिव आर्य ने वर्तमान में विभिन्न खाद्य कार्यक्रमों के माध्यम से उपलब्ध कराए जा रहे खाद्य की गुणवत्ता सुनिश्चित करने और दूसरे राज्यों से आने वाले जरूरतमंद लोगों जैसे विशेष समूहों को इन कार्यक्रमों में शामिल करने के सुझाव दिए। उन्होंने राज्य में एनिमिक समस्या को चुनौती बताते हुए विशेष फोकस करने पर जोर दिया। भारत में डब्ल्यूएफपी के प्रतिनिधि बिशो पाराजुली ने राज्य सरकार की ओर से खाद्य एवं पोषण के लिए किए जा रहे प्रयासों की सराहना की। उप निदेशक इरिक केनफिक ने विस्तृत प्रस्तुतीकरण देेते हुए राज्य स्तरीय चुनौतियों, न्यू ग्लोबल स्ट्रेटजिक प्लान (2022-25), कंट्री स्ट्रेटजिक प्लान (2019-23) एवं स्टेट पार्टनरशिप के संबंध में जानकारी दी। महिला एवं बाल विकास विभाग की प्रमुख शासन सचिव श्रेया गुहा ने आंगनबाड़ियों के माध्यम से उपलब्ध कराए जा रहे भोजन एवं पोषण वाटिकाओं के संबंध में जानकारी दी। कृषि विभाग के आयुक्त डॉ. ओमप्रकाश ने बताया कि जलवायु परिवर्तन के मद्देनजर फसलों की नई किस्में विकसित की गई हैं और जल संरक्षण के क्षेत्र में कई कदम उठाए गए हैं। उन्होंने राज्य में पर्याप्त उपलब्ध उच्च पोष्टिकता वाले बाजरा को आंगनबाड़ी एवं स्कूलों के खाद्य कार्यक्रमों में शामिल करने का सुझाव दिया। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के अतिरिक्त आयुक्त श्री अनिल अग्रवाल, पंचायती राज विभाग के निदेशक डॉ. घनश्याम एवं आयोजना विभाग के ओएसडी श्री विनेश सिंघवी ने भी बेहतर खाद्य एवं पोषण कार्यक्रम के लिए अपने सुझाव दिए।
